तत्कालीन यूपीए सरकार जब साल 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक लेकर आई, तो यह उम्मीद बंधी थी कि इस विधेयक के अमल में आ -जाने के बाद देश की 63.5 फीसद आबादी को कानूनी तौर पर तय सस्ती दर से अनाज का हक हासिल हो जाएगा। अफसोस, इस कानून को बने तीन साल हो गए, मगर यह आज भी पूरे देश में अमल में नहीं आ पाया है। नौ...

महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून(मनरेगा ) को 10 साल पूरे हो गए हैं। एनडीए सरकार का दावा है कि इसके शासन के चलते इस योजना को लागू करने में बदलाव आया है। इस दावे की सच्‍चाई पर सवाल उठना लाजिमी ह‍ै क्‍योंकि कई जगहों पर इसे लागू करने में कमियां रही है। इस पर ध्‍यान देने के लिए हम तेलंगाना के महबूबनगर जिले के घटू मंडल का उदाहरण...

भोपाल (ब्यूरो)। सालाना एक लाख 20 हजार रुपए आमदनी वाले सामान्य निर्धन वर्ग के अभिभावकों के बच्चों को भी उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने विक्रमादित्य योजना के नियमों में संशोधन कर दिया है। अभी तक सामान्य वर्ग के उन छात्रों को शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति की पात्रता थी, जिनके माता-पिता की सालाना आय 54 हजार रुपए थी। विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नियम...

आप इसे बजट राग कह सकते हैं, जो पैसे के मूल मंत्र पर केंद्रित है। बजट के मौसम में सरकारी विचार कक्ष में पैसे के बारे में काफी चर्चा होती है। इस बार भी चर्चा हो रही है कि सरकार को राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना चाहिए या उसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। चर्चा इस पर भी है कि किसे दर्द सहना चाहिए और किसे फायदा होगा। विकास का सिद्धांत...

जमशेदपुर: झारखंड में डॉक्टरों की कमी है. इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से नहीं मिल पा रही हैं. इस समस्या के निदान के लिए राज्य सरकार बीएससी (बायो) उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दो साल की मेडिकल ट्रेनिंग देकर प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्रों में नियुक्त करेगी. इसके लिए अभ्यर्थियों को एक टेस्ट से गुजरना होगा. उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रविवार को एमजीएम मेडिकल कॉलेज...