ग्वालियर. ‘जिंदगी के सारे दुख झेले लेकिन अपने बच्चों को कभी तकलीफ नहीं होने दी। खुद भूखी सोई, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने दिया। दिनभर मजदूरी करके जो भी कमाई होती थी, उससे उनका पालन-पोषण किया। अब, जब मैं कुछ कर सकने लायक नहीं हूं, तो बेटे व बहू ने घर से निकाल दिया।’ यह पीड़ा है ९क् वर्षीय एक वृद्धा की जो तानसेन रोड स्थित न्यू रेलवे कॉलोनी के...

बीते महीने शिलांग में हुए सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि आरटीआई का कानून शासन में पारदर्शिता,जवाबदेही और जनता की भागीदारी की एक नई राह खोल रहा है। और अब ,नागरिक संगठनों द्वारा सरकारी लोकपाल बिल के विकल्प के रुप में जो मसौदा तैयार किया गया है उससे इस बात पर मुहर लग गई है। भ्रष्टाचार निरोधी जन लोकपाल बिल के नाम से...

नई दिल्ली. भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सख्त लोकपाल विधेयक बनाने और उसमें जनता की हिस्सेदारी की मांग को लेकर अनशन पर बैठे अन्ना हजारे देश के भीतर ईमानदारी और इंसाफ की लड़ाई लड़ने से पहले सीमा पर देश के दुश्मनों के भी दांत खट्टे कर चुके हैं। 1962 में चीन से युद्ध के बाद भारत सरकार की युवाओं से सेना में शामिल होने की अपील के बाद वे अन्ना सेना में...

मुंबई. देश के सबसे बड़े ‘टैक्‍स चोर’ हसन अली की करोड़ों की काली कमाई में महाराष्‍ट्र के तीन पूर्व मुख्‍यमंत्रियों की हिस्‍सेदारी की खबर सामने आने से सियासी हलके में हड़कंप है। प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की पूछताछ में हसन अली ने खुलासा किया है कि उसके खाते में महाराष्ट्र के पूर्व तीन मुख्यमंत्रियों का पैसा जमा है। हालांकि इन मुख्‍यमंत्रियों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। हसन अली ने ईडी के अधिकारियों...

भोपाल. क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) वास्तव में 100 दिन की रोजगार गारंटी सुनिश्चित करता है? कम से कम प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं। यह खुलासा राज्य योजना आयोग के एक ताजा अध्ययन से हुआ है। इस अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में केवल एक फीसदी परिवारों को ही पूरे 100 दिन का रोजगार नसीब हो पाया है। औसतन देखें तो एक साल में एक परिवार को 32 दिन...