SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 745

खबरदार

  खास बात • गंगोत्री ग्लेशियर सालाना ३० मीटर की गति से सिकुड़ रहा है।* • अगर समुद्रतल की ऊंचाई एक मीटर बढ़ती है तो भारत में ७० लाख लोग विस्थापित होंगे।* • पिछले बीस सालों में ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन में सर्वाधिक बढ़ोत्तरी जिवाश्म ईंधन के दहन से हुई है।* • मानवीय क्रियाकलापों के कारण ग्लोबल ग्रीन हाऊस गैस के उत्सर्जन में लगातार बढोत्तरी हो रही है। अगर औद्योगीकरण के पहले के समय से तुलना करें तो मानवीय क्रियाकलापों...

More »

ग्राउंड रिपोर्ट: इन आदिवासियों की जमीन सिर्फ कागजों पर हैं; असल में आज भी गरीबी में जीने को हैं मजबूर

 गाँव कनेक्शन, 13 जुलाई  पट्टा जमीन के लिए 22 साल की लंबे संघर्ष के बाद, धनोरिया गाँव की रामप्यारी बाई को 1.35 हेक्टेयर जमीन मिली, लेकिन उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। 2 जुलाई को उसे जला दिया गया और 8 जुलाई को उनकी मौत हो गई। गाँव कनेक्शन ने मध्य प्रदेश के गुना जिले में अपने गाँव की यात्रा की और पाया कि कई आदिवासी परिवार हैं जिनके नाम पर...

More »

जूते खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, मैंने नंगे पैर प्रैक्टिस की" -19 साल की गोल्ड मेडलिस्ट सुप्रीति कच्छप

गाँव कनेक्शन, 13 जून झारखंड में उरांव जनजाति से ताल्लुक रखने वाली सुप्रीति कच्छप ने आठ महीने की उम्र में अपने पिता को खो दिया था और उनकी मां ने अपने पांच बच्चों का पेट पालने के लिए दिहाड़ी के रूप में काम किया। पंचकूला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सुप्रीति ने अंडर-21 वर्ग में 3,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। 12 जून को झारखंड के गुमला जिले के...

More »

खंडवा: बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के बांध बना कर उजाड़ दिए आदिवासी परिवार

-जनपथ, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा खंडवा जिले में बन रही आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी की अर्जी का प्रकरण बंद कर इसे उल्लंघन परियोजना घोषित कर दिया है। इसके साथ ही बांध के निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी है। बांध का कार्य बगैर पर्यावरणीय स्वीकृति के 90 प्रतिशत हो चुका है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुताबिक आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना खंडवा जिले के खालवा ब्लाक में...

More »

केंद्रीय बजट में दलित-आदिवासी के लिए प्रत्यक्ष लाभ कम, दिखावा अधिक

-न्यूजक्लिक, इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुसूचित जातियों (अजा) के लिए बजट कुल 1,42, 342.36 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति (अजजा) के लिए कुल 89,265.12 करोड़ रुपये तय किया गया है। अजा के लिए 329 योजनाओं और अजजा के लिए 336 योजनाओं को क्रमश: अनुसूचित जाति कल्याण (AWSC) और अनुसूचित जनजाति कल्याण (AWST) के लिए बजट में शामिल किया गया है। हालांकि, आवंटित बजट दिखने में काफी बड़ा लगता है। लेकिन...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close