-न्यूजक्लिक, "लाभ की बात छोड़िये, इस साल मक्‍का की लागत भी नहीं निकली है, इस बार भारी नुकसान हुआ है, क्या करें। सरकार केवल ढ़ोल पीटती है कि किसान को एमएसपी मिल रही है; किसान की आय बढ़ने के सभी दावे झूठे हैं, त्रिलोक दास जोकि बाढ़ वाले क्षेत्र कोशी से मक्का बौने वाले किसान हैं ने उक्त बातें कहीं, यह वह इलाका है जिसे सीमांचल क्षेत्र के साथ मक्का की...

-आउटलुक, जुताई के बाद गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार हैं पर केंद्र के कृषि विधेयकों के विरोध में पंजाब के किसान रेलवे टैक,टोल प्लाजा और रिलायंस के पेट्रोल पंपों पर पिछले 40 दिन से डटे हैं। रेल आवाजाही ठप होने से किसानों को यूरिया,डीएपीऔर बीजांे की किल्लत का सामना करना पड़ा रहा है जिसके चलते गेहूं की बुआई भी प्रभावित हो सकती है। किसानों को महंगा यूरिया,डीएपी खरीदना पड़...

-बीबीसी, 20 अक्तूबर को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में तीन नए कृषि विधेयकों को पारित किया गया. ये कृषि विधेयक हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन नए कृषि क़ानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए लाए गए हैं. इसके साथ ही विधानसभा ने केंद्र सरकार के कृषि संबंधी क़ानून को खारिज कर दिया है. हालांकि उन्हें इसे क़ानून बनाने के लिए राज्य के राज्यपाल के अलावा देश...

-द प्रिंट, कोविड-19 लॉकडाउन का कश्मीर में सेब उद्योग पर अप्रत्याशित प्रतिकूल असर पड़ा है. गुणवत्ता जांच में कमी, बाजार में नकली और घटिया कीटनाशकों की भरमार आदि ने इस वर्ष अधिकांश पैदावार पर, दागी होने की वजह से, गुणवत्ता के लिहाज से ‘बी कैटेगरी’ का ठप्पा लगवा दिया है. दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में मुख्य फल मंडी के अध्यक्ष अशरफ वानी के अनुसार इस क्षेत्र में हर साल लगभग 3.5...

-गांव कनेक्शन, सरकारी शब्दों में कांट्रैक्ट फार्मिंग- संविदा पर खेती यानी किसान का खेत होगा, कंपनी-व्यापारी का पैसा होगा, वो बोलेगी कि आप ये उगाइए, हम इसे इस रेट पर खरीदेंगे, जिसके बदले आपको खाद, बीज से लेकर तकनीकी तक सब देंगे। अगर फसल का नुकसान होगा तो उसे कंपनी वहन करेगी। कोई विवाद होगा तो एसडीएम हल करेगा। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अध्यादेश,...