सूरज यदु. राजनांदगांव। बालिका शिक्षा के लिए खोले गए शहर के पदुमलाल पुन्‍नालाल बख्शी स्कूल ने फीस जमा करने में देर करने पर नौंवी कक्षा की छात्रा दिलेश साहू का नाम ही काट दिया है। छात्रा ने अपने पिता की बीमारी के चलते खुद को समय पर फीस जमा करने में अक्षम बताते हुए जल्द ही शुल्क जमा करने का भरोसा भी दिलाया था। इसके बाद भी स्कूल प्रबंधन ने नियमों...

बरेली। हाल ही में ‘दरगाह आला हजरत' मुस्लिम संगठन ने आतंकियों की नमाज-ए-जनाजा (दफनाए जाने से पहले की आखिरी प्रार्थना) में शामिल न होने का फतवा जारी किया था। अब इस संस्‍था ने अपने मदरसा कोर्स में आतंकवाद के खिलाफ ‘इस्लाम और आतंकवाद' नाम से एक अध्‍याय जोड़ने का फैसला किया है। यह पाठ सिर्फ स्‍नातक छात्रों के लिए शुरू किया गया है। संगठन का कहना है कि इस कोर्स के...

संदीप तिवारी, रायपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के पांच साल बाद भी छत्तीसगढ़ के प्राइमरी, मिडिल, हाई एवं हायर सेकंडरी स्कूलों में विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पढ़ाई करनी पड़ रही है। आलम ये है कि छत्तीसगढ़ की कुल 56 हजार 394 स्कूलों में से 1 हजार 673 स्कूलों के विद्यार्थियों को अभी भी पीने का पानी नसीब नहीं है।   1 लाख 10 हजार 713 छात्रों को...

तीन दशक से भी पहले मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों और मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला संबंधी परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) की स्थापना की गई थी। वह विचार बुरा नहीं था। आम तौर पर इस तरह के चयन से पारदर्शिता और निष्पक्षता को ही बढ़ावा मिलता है। हालांकि इसका एहसास नहीं था कि सरकारी क्षेत्र के एक संगठन में रोजगार देने की इतनी शक्ति...

स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से मध्य प्रदेश एक पिछड़ा राज्य है. वहां प्रति 18,650 लोगों पर मात्र एक डॉक्टर उपलब्ध है. इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य में कई वर्षो तक सैकड़ों अयोग्य और अक्षम लोग पैसे और पैरवी के सहारे डॉक्टर की डिग्री हासिल करते रहे. बाद में राज्य की अन्य नौकरियों में भी घूस, हेराफेरी और अनियमितताएं बरती जाने लगीं. 2013 से इस घोटाले की परतें...