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सुविधाओं से लैस होगी सांसद आदर्श ग्राम योजना- अंजनी कुमार सिंह

नयी दिल्ली : लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस 11 अक्तूबर को पीएम मोदी सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाइ) की शुरुआत करने जा रहे हैं. योजना के तहत लोकसभा व राज्यसभा के सांसदों को एक गांव गोद लेनी होगा. उस गांव का विकास करना होगा. सांसद अपने पति या पत्नी के गांव को गोद नहीं ले सकते हैं. मोदी ने अपने लाल किला के भाषण में ही इसकी घोषणा की...

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अपनों के हाथो दुर्व्यवहार के शिकार हो रहे हैं बुजुर्ग- नई रिपोर्ट

परिवार-जन के हाथो दुर्व्यवहार का शिकार होने वाले बुजुर्गों की संख्या में बढोत्तरी हो रही है और उनमें से ज्यादातर मदद के लिए चलायी जा रही पुलिस हैल्पलाइन के बारे में जानते हैं, तो भी वे मदद के लिए यह तरीका नहीं अपनाते। इस विचित्र लगते तथ्य की क्या व्याख्या हो सकती है ?   दुर्व्यवहार के शिकार बुजुर्गों के सर्वेक्षण पर आधारित नई रिपोर्ट एल्डर्स एब्यूज इन इंडिया के अनुसार साल 2014 में दुर्व्यवहार के शिकार बुजुर्गों की...

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बिहार सरकार नहीं कर पा रही है पूरे अनाज का उठाव:रामविलास

पटना : केंद्रीय खाद्य एवं जनवितरण मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम का सही तरीके से पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि उपभोक्ताओं की कठिनाईयों के निवारण के लिए उनका विभाग शिकायत निवारण सेल का गठन करेगा. नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना आए रामविलास ने बिहार में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का सही तरीके से पालन नहीं किए...

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भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का नया हथियार- आर के नीरद

मित्रो, सत्येंद्रनाथ दुबे और बिहार-झारखंड के नौ आरटीआइ एक्टिविस्टों की शहादत का सटीक नतीजा सामने आने वाला है. भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आरटीआइ एक्टिविस्ट के बाद अब ह्विसिल ब्लोअरों की टीम तैयार होने वाली है. इसमें सरकारी और गैर सरकार दोनों लोग होंगे. ह्विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल को संसद की मंजूरी मिलने के बाद अब राष्ट्रपति की भी स्वीकृति मिल गयी है. यह सिविल सोसाइटी के लिए सरकारी तंत्र में...

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'भ्रष्टाचार केस में नौकरशाहों के खिलाफ जांच से पहले मंजूरी असंवैधानिक'

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज व्यवस्था दी कि भ्रष्टाचार के मामले में संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी के खिलाफ जांच से पहले सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेने का कानूनी प्रावधान अवैध और असंवैधानिक है। न्यायालय ने कहा कि इसमें भ्रष्ट व्यक्ति को संरक्षण देने की प्रवृत्ति है। प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबलिशमेन्ट कानून की धारा 6-ए...

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