देशभर के शहरों में रहनेवाले गरीबों के आंकड़े जुटाने के लिए एक जून से सात माह का सर्वे शुरू हो चुका है. इसके साथ ही गरीबों की पहचान के मानदंड पर बहस भी फ़िर छिड़ गयी है. यह विडंबना ही है कि तमाम योजनाओं के बावजूद गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है. शहरी गरीबों की गणना की खबरों के साथ ही गरीबी को लेकर जारी बहस फ़िर छिड़ गयी है....
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महिला श्रमिकों को भी मातृत्व लाभ
भागलपुर : अब निर्माण कार्य से जुड़ी महिला श्रमिकों को भी मातृत्व लाभ मिल सकता है. बशर्ते की उनका पंजीकरण श्रम संसाधन विभाग में हो. बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से दो बच्चों तक एक हजार रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से देने का प्रावधान है. भवन, पुल, सड़क आदि निर्माण कार्य से जुड़ी महिला श्रमिक इन योजनाओं का लाभ ले सकती हैं. पंजीकरण के लिये...
More »गावों को 267 करोड़ की कार्ययोजना
रायपुर। 13वें वित्त आयोग की अनुशसा के अनुसार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष 267 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि खर्च की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यहा बताया कि 13वें वित्त आयोग की अनुशसानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से 267 करोड़ 39 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें 180 करोड़ 39 लाख रुपये सामान्य मूल अनुदान, 25...
More »बीपीएल परिवार को शौचालय के लिए 3200
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को घर में शौचालय निर्माण के लिए अब 3200 रुपये की सहायता दी जाएगी। यानी पहले से एक हजार रुपये अधिक मिलेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में गुरुवार को इसे मंजूरी दे दी गई। बढ़ी हुई राशि 1 जून से लागू मानी जाएगी। बीपीएल परिवारों को अपने घरों में शौचालय निर्माण के...
More »अब महिलाएं होंगी घर की मुखिया! -- यूपीए के खाद्य सुरक्षा बिल में प्रावधान
यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये महिलाओं को घर के मुखिया का दरजा मिल सकता है. सरकार रियायती दर पर अनाज देने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया मानते हुए उनका चयन करेगी. सरकार की इस कल्याणकारी योजना में यह अनोखा प्रस्ताव बाद में जोड़ा गया है. खाद्य सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई प्रावधान नहीं...
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