सरकार ने 31 दिसंबर 2014 को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनरुद्धार संशोधन कानून, 2013 में उचित मुआवजे के अधिकार और पारदर्शिता के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया। आखिरकार इस कानून में संशोधन की क्या जरूरत पड़ी और इन संशोधनों के क्या मायने हैं? इस बात का बार-बार उल्लेख होता रहा है कि भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 पुराना पड़ चुका है और इसमें संशोधन की जरूरत है। 1894...

नई दिल्ली। नेट न्यूट्रैलिटी पर सरकार का क्या रूख होगा इसका सबको लंबे समय से इंतजार था। गुरुवार को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के पैनल ने नेट न्यूट्रैलिटी पर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट सरसरी तौर पर नेट न्यूट्रैलिटी यानी इंटरनेट इस्तेमाल की आजादी का दावा करती है। लेकिन इसमें कई ऐसे पेंच हैं, जिन्हे अगर सरकार लागू करती है, तो इंटरनेट इस्तेमाल के फ्रीडम पर अंकुश लग जाएगा।...

नयी दिल्ली : नीति आयोग की बुधवार की बैठक में भी भूमि अधिग्रहण विधेयक पर गतिरोध नहीं टूटा. बैठक का कांग्रेस के सभी नौ मुख्यमंत्रियों समेत 13 मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया. इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफसोस जताते हुए कहा कि ऐसे गतिरोध से ग्रामीण विकास गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है. इसमें स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण शामिल है. उन्होंने कहा कि गरीबी दूर...

उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की धरती के नीचे का जल-स्तर गिरता जा रहा है। नासा की हालिया रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई है कि बढ़ते शहरीकरण और सिंचाई पर ज्यादा निर्भरता के कारण भारत गंभीर जल संकट की तरफ बढ़ चला है। जिंदगी के लिए जरूरी जल-संसाधन के गहराते संकट पर संजय शर्मा की प्रस्तुति कुएं भले ही अतीत की चीज हो गए हैं, लेकिन...

राज्य सरकार के बजट में की गई घोषणा के मुताबिक एक लाख रुपये तक के ऋण पर किसानों को 50 फीसदी छूट देने की अधिसूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी। अमर उजाला से बातचीत में डॉ. द्राबू ने कहा कि रियासत को विनाशकारी बाढ़ के दंश से उबारने में केंद्र सरकार भरपूर सहयोग कर रही है। बाढ़ पुनर्वास तथा प्रबंधन प्रोजेक्ट की इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा कर सकते...