लगभग नब्बे बरस पहले हमारी दुनिया में प्लास्टिक नाम की कोई चीज नहीं थी. आज शहर में, गांव में, आस-पास, दूर-दूर जहां भी देखो प्लास्टिक ही प्लास्टिक अटा पड़ा है. गरीब, अमीर, अगड़ी-पिछड़ी पूरी दुनिया प्लास्टिकमय हो चुकी है. सचमुच यह तो अब कण-कण में व्याप्त है--शायद भगवान से भी ज्यादा! मुझे पहली बार जब यह बात समझ में आई तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं एक प्रयोग करके देखूं-...

जनसत्ता 5 जून, 2013: दलितों के अधिकारों की जानकारी हासिल करने के लिए सूचनाधिकार के तहत डाले गए आवेदन पर जानकारी मिलने में कितना वक्त लगता है? यों तो नियत समय में जानकारी मिल जानी चाहिए, मगर आप गुजरात जाएं तो वहां कम से कम तीन साल का वक्त जरूर लग सकता है और वह भी तब जब आप सूचना हासिल करने के लिए राज्य के सूचना आयोग के आयुक्त...

भारतीयों को विवाद-प्रिय माना जाता है और हमारी यह विवादप्रियता एक बार फिर से उठान पर है ! गरीबी-रेखा और गरीबों की तादाद के बारे में लंबे समय तक वाक्युद्ध में उलझे रहने के बाद, प्रसिद्ध अनिवासी भारतीय(एनआरआई) अर्थशास्त्रियों ने एक बार फिर से विवाद छेड़ा है कि भारत में कुपोषण का विस्तार कितना है। पहले योजना आयोग ने गरीबों की संख्या को कागजी तौर पर घटाने की कोशिश की...

सैफ सुल्तान, बुलंदशहर। बुलंदशहर स्थित उत्तर प्रदेश के एकमात्र वेटलैंड (रामसर साइट) के जलजीवों पर गंगा में बढ़ते प्रदूषण की वजह से खतरा मंडरा रहा है। साथ ही यहां प्रवासी पक्षियों की संख्या में भी लगातार गिरावट आ रही है। बताते चलें कि ब्रजघाट से लेकर नरोरा तक गंगा के 85 किलोमीटर इलाके वाला वेटलैंड आकार के हिसाब से देश का आठवां और उत्तर प्रदेश का इकलौता वेटलैंड (रामसर साइट)...

आनंद राय, लखनऊ । बसपा सरकार में हुए घोटालों के सबूत मिटाये जा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइल गायब होने के बाद अब पिछड़ा क्षेत्रीय अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के भी अहम दस्तावेज ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। बीआरजीएफ घोटाले की जांच कर रही कोआपरेटिव सेल की एसआइबी इस सिलसिले में जल्द ही कड़ा कदम उठाने जा रही है। क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए...