यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये महिलाओं को घर के मुखिया का दरजा मिल सकता है. सरकार रियायती दर पर अनाज देने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया मानते हुए उनका चयन करेगी. सरकार की इस कल्याणकारी योजना में यह अनोखा प्रस्ताव बाद में जोड़ा गया है. खाद्य सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई प्रावधान नहीं...

नई दिल्‍ली. काले धन के मामले पर विपक्षी दलों के दबाव और योग गुरू बाबा रामदेव के सत्‍याग्रह को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी अब तेजी दिखानी शुरू कर दी है। देश में कितना काला धन है, इसका पता लगाने के लिए सरकार ने एक स्‍टडी कराने का फैसला किया है। यह काम देश के तीन संस्थानों को संयुक्त तौर पर सौंपा गया है। इसके तहत न सिर्फ देश में बल्कि...

नयी दिल्लीः वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू कराया गया काले धन का पता लगाने का काम 16 माह में पूरा किया जाएगा. काले धन का पता लगाने के लिए बढ़ते दबाव के बीच सरकार देश विदेश में जमा काले धन का आकलन करने और कालेधन के अन्य पहलुओं का गहन अध्ययन करवा रही है. देश के तीन शीर्ष स्तर के संस्थान इस काम को अंजाम देंगे. साथ ही ये यह भी बताएंगे कि...

नई दिल्ली. ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक-2007 का मसौदा केंद्रीय कैबिनेट को जून के दूसरे सप्ताह में भेज सकता है। 'भास्कर' से विशेष बातचीत में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री विलासराव देशमुख ने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक के मसौदे पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। बुधवार को सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) की ओर से सुझाव दिए गए। इनके बारे में देशमुख ने कहा कि मंत्रालय...

नई दिल्ली.  एक 'लोकलुभावन' पहल के तहत खनन मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि कंपनियों ने जिन लोगों की जमीन खनन के लिए अधिग्रहीत की हैं, उन्हें लाभ का एक निश्चित हिस्सा दिया जाएगा। उधर ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख ने तो इससे भी आगे बढ़कर मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया है।  उत्तरप्रदेश के भट्टा परसौल में मायावती सरकार की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया के विरोध में किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र...