कमजोर सेवा और कम उत्पादकता के कारण आम आदमी ही नहीं, निवेशक भी हमारी नौकरशाही की व्यवस्था को लेकर अच्छी राय नहीं रखते। फिर भी, इस सच्चाई को अनदेखा कर दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारी, खासतौर से ऊंचे दर्जे के कर्मी, निजी क्षेत्र के कर्मियों के मुकाबले कम वेतन पर काम करने को मजबूर हैं। मसलन, 25 साल का अनुभव रखने वाले सरकारी डॉक्टर को औसतन 2.1 से 2.8...
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खराब प्रदर्शन के कारण गुजरात HC ने 18 जजों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति
अहमदाबाद। गुजरात में खराब प्रदर्शन के कारण 18 अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का आदेश दिया गया। गुजरात हाई कोर्ट के वरिष्ठ जजों के एक पैनल की ओर से की गई समीक्षा में इन न्यायाधीशों का प्रदर्शन उम्मीद के विपरीत पाया गया। गुजरात उच्च न्यायालय के महापंजीयक पीआर पटेल ने बताया कि समीक्षा में न्यायाधीशों का प्रदर्शन खराब पाए जाने के बाद गांधीनगर, अमरेली, राजकोट, वड़ोदरा, अहमदाबाद (शहरी एवं...
More »दलित की शादी में खाना खाया तो गांव से कर दिया बहिष्कृत
बालाघाट। ब्यूरो। वारासिवनी की ग्राम पंचायत नांदगांव में एक समाज विशेष के लोगों द्वारा समिति बनाकर फरमान सुनाते हुए एससी समाज के लोगों से किसी भी प्रकार का संबंध रखने वालों को गांव से बहिष्कृत किया जा रहा है। पहले सिर्फ एससी समाज के लोग बहिष्कृत होते थे लेकिन अब अन्य समाज के लोगों को भी बहिष्कृत किया जा रहा है। बहिष्कृत होने पर दो ग्रामीणों ने अजाक्स थाने में...
More »कश्मीर के पहले IAS टॉपर का Blog- जब कश्मीरी से जरूरी गाय हो जाएगी तो गुस्सा भारत पर ही निकलेगा
बात 13 जुलाई (2016) की है। कश्मीर की सड़कों पर सुबह से कर्फ्यू लगा था। बीच-बीच में कश्मीर की ‘आजादी' के नारे गूंजने लगते फिर उन्हें शांत करने के लिए आंसू गैस छोड़ी जाती। इस सबके बीच मेरा एक साल का बेटा सोने की कोशिश कर रहा था। उस देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। लगभग 30 साल पहले की बात है। वह 85वां शहीदी दिवस था। सड़कों पर...
More »सार्वजनिक बैंकों को केंद्र से 230 अरब की वित्तीय मदद
नई दिल्ली। बढ़ते एनपीए के बोझ और घटते मुनाफे से परेशान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में केंद्र सरकार ने वायदे के मुताबिक तकरीबन 23 हजार करोड़ रुपये की पूंजी बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि 13 बैंको को 22,915 करोड़ रुपये की राशि बतौर पुनर्पूंजीकरण दी गई है। इस राशि से बैंकों के लिए विभिन्न वैधानिक मानकों को बनाये रखने में मदद मिलेगी। सबसे ज्यादा...
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