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मक्का के दाम एमएसपी से भी 20% कम - आर एस राणा

निर्यात मांग कमजोर होने से किसानों को मजबूरन मक्का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से 210-260 रुपये प्रति क्विंटल नीचे भाव पर बेचनी पड़ रही है। उत्पादक मंडियों में मक्का के दाम घटकर 1,050 से 1,100 रुपये प्रति क्विंटल रह गए है जबकि केंद्र सरकार ने चालू खरीफ विपणन सीजन 2013-14 के लिए मक्का का एमएसपी 1,310 रुपये प्रति क्विंटल तय किया हुआ है। अमेरिकी कृषि विभाग में भारत में प्रतिनिधि अमित सचदेव...

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आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले में महाराष्ट्र और गुजरात सबसे अव्वल

विगत आठ सालों में कितने लोगों ने आरटीआई एक्ट के इस्तेमाल के कारण जान गंवाई और कितने लोगों पर जानलेवा हमले हुए ? अगर आप सोचते हैं कि केंद्र सरकार इस प्रश्न का सही-सही उत्तर देगी तो आप भूल कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज(देखें नीचे दी गई लिंक) के अनुसार केंद्र सरकार के पास आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले की आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।  कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय...

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लौह अयस्क खनन पर रोक से एक लाख लोग हुए बेरोजगार

वेदांता रिर्सोसेस के प्रमुख अनिल अग्रवाल ने ट्वीट कर कहा है कि लौह अयस्क के खनन पर प्रतिबंध के कारण इंडस्ट्री और लोगों का भरोसा टूट गया है और गोवा व कर्नाटक की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है गोवा और कर्नाटक में लौह अयस्क खनन पर लगी रोक से न केवल अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है बल्कि इस क्षेत्र से जुड़े एक लाख लोग भी बेरोजगार हो गए हैं।...

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अनाज वितरण खर्च में केंद्र दे सकता है राज्यों को राहत- आर एस राणा

बड़ी पहल देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा खाद्य सचिवों की बैठक में वितरण खर्चों के बंटवारे पर विचार होगा केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाई जाने वाली योजना में खाद्यान्न के वितरण से जुड़े परिवहन सहित तमाम खर्चों में...

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देश के 361 वेयरहाउस जारी कर सकेंगे नेगोशिएबल रसीद

ट्रेडर्स और किसान अब 361 वेयर हाउसों में जिंसों का भंडारण करके नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (एनडब्ल्यूआर) प्राप्त कर सकेंगे। भंडारण विकास एवं नियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) देशभर में 361 वेयर हाउसों को मान्यता दे चुका है, जिनकी लगभग 15.50 लाख टन खाद्यान्न की कुल भंडारण क्षमता है। ट्रेडर्स और किसानों के फायदे के लिए डब्ल्यूडीआरए अब प्राइमरी सहकारी संस्थाओं के गोदामों को भी मान्यता दे रहा है। इन रसीदों के आधार पर बैंकों...

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