विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना लेगार्ड ने हाल ही में रहस्योद्घाटन किया है कि भारत के अरबपतियों की दौलत पिछले 15 बरस में बढ़कर 12 गुना हो गई है। गौरतलब है कि यह वही दौर है जब भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुए चंद साल ही हुए थे। उदारीकरण के दो दशक बाद शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बीच का फासला लगातार बढ़ता ही नहीं जा रहा बल्कि...

भोपाल। उद्यमियों की देश में अग्रणी संस्था द एसोसिएट्स चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एसोचैम) की रिपोर्ट में मध्यप्रदेश को कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में पिछले एक दशक में सबसे अधिक विकास दर हासिल करने वाला राज्य बताया गया है। रिपोर्ट में 2004-05 से लेकर 2013-14 के बीच देश के सभी राज्यों के प्रदर्शन का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्यप्रदेश की कृषि पर निर्भरता...

राजग सरकार ने 'सहकारी संघवाद' की अपनी धारणा के तहत, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद प्रिय है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय बंटवारे के पैटर्न को बुनियादी तौर पर बदलना चाहा है। उदाहरण के तौर पर, वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश बजट में स्वास्थ्य, बाल विकास, शिक्षा, ग्रामीण पेयजल, आवास जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों के मद में दी जाने वाली केंद्रीय सहायता में करीब 75,000 करोड़ रुपये...

भोलाराम सिन्हा,रायपुर। नया रायपुर के 24 गांवों के किसानों की निजी व कृषि भूमि भी लेने की तैयारी अब राज्य सरकार कर रही है। नया रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) के माध्यम से किसानों की जमीन की खरीदी या अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आपसी सहमति अथवा नए भू-अर्जन कानून के तहत किसानों की जमीन की खरीदी या अधिग्रहण किया जाएगा। नया रायपुर क्षेत्र में अधोसंरचना विकास...

आज भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध हो रहा है। पर अगर आजादी के तत्काल बाद सरकार किसान और उसकी जमीन के संदर्भ में अंग्रेजों के पूर्व की स्थिति बहाल कर देती, तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। यानी आजादी के बाद की कांग्रेसी सरकारें भी विकास के लिए वही नीति अपनाना चाहती थी, जो अंग्रेजों की थी। अंग्रेजों से पहले राजाओं, सुल्तानों व मुगलों के समय तक किसान ही जमीन...