रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तंबाकू निर्मित उत्पादों के 60 से 65 प्रतिशत हिस्से पर सचित्र चेतावनी प्रकाशित करने को अपना समर्थन दिए जाने के बाद इससे संबंधित विवाद का काफी हद तक पटाक्षेप तो हो गया है, पर तंबाकू व नशे के इस्तेमाल पर रोक के लिए बनी संसदीय समिति के सदस्यों (खासकर भाजपा सांसदों) की टिप्पणियों कि 'तंबाकू से कोई कैंसर या खतरा नहीं होता" को लेकर पहले ही...
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एग्री इक्विपमेंट इंडस्ट्री पर बारिश ने फेरा पानी, 30 फीसदी तक घट सकती है सेल्स
नई दिल्ली। फरवरी, मार्च के दौरान हुई बेमौसम बारिश सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं बल्कि एग्री इक्विपमेंट कारोबार के लिए भी बड़ी मुश्किल लेकर आई है। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में हुई बेमौसम बारिश के बाद खड़ी हुई मुश्किल के चलते इंडस्ट्री को इस साल बिक्री में जबर्दस्त गिरावट आने की आशंका है। कृषि यंत्र कारोबारियों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड कुल बिक्री में करीब...
More »ऑस्ट्रेलिया से आएगा गेहूं, 5 साल में सबसे ज्यादा आयात की नौबत
नई दिल्ली। बेमौसम बारिश ने इस साल भारत में गेहूं के आयात की नौबत ला दी है। हाल में भारतीय व्यापारियों ने ऑस्ट्रेलिया से 80 हजार टन गेहूं आयात के सौदे किए हैं। पिछले पांच साल में यह गेहूं का सबसे बड़ा आयात होगा। मार्च में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की मार से भारत के कई राज्यों में गेहूं की फसल तबाह हुई है, जिसे देखते हुए ट्रेडर्स गेहूं...
More »ग्रामोद्योग की फिक्र किसे है- अरुण तिवारी
निवेश और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न शुल्क और मंजूरियों में छूट से लेकर तकनीकी उन्नयन और इ-बिज पोर्टल जैसी तमाम घोषणाएं बजट में है। मंजूरियों में छूट को लेकर एक विधेयक लाने की तैयारी का संकेत भी कर दिया गया है। कहना न होगा कि वित्तमंत्री ने उद्योगों की तो खूब चिंता की, परग्रामोद्योगों को अब भी प्रतीक्षा है कि कोई आए और अलग से उनकी चिंता...
More »रोजगार-सुरक्षा से आएंगे महिलाओं के अच्छे दिन
अपने चुनावी अभियान में मोदी सरकार ने महिलाओं में ‘सुरक्षित दिनों' की खूब उम्मीदें जगाई थीं, लेकिन पिछले बजट में इसे लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बजट में महिला सुरक्षा को लेकर बड़े ऐलान कर सकती है। महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार में नए अवसर पैदा करने वाली योजनाएं भी लाई जा सकती हैं। पांच बड़े वादे संविधान संशोधन के जरिए...
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