नई दिल्ली। मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जनधन के तहत क्लेम के मामले काफी कम आ रहे हैं। मनीभास्कर को मिली जानकारी के अनुसार बीमा कंपनियों ने अभी तक क्लेम के केवल 172 मामलों का निपटारा किया है। जबकि योजना के तहत 15 करोड़ लोगों के खाते खोले जा चुके हैं। बैंकों और बीमा कंपनियों के अनुसार क्लेम के मामले कम आने की एक प्रमुख वजह क्लेम की प्रक्रिया जटिल...

नई दिल्ली। आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए पहले किए गए भूमि अधिग्रहण लक्ष्य हासिल करने में विफल रहे हैं। नए विवादास्पद जमीन अधिग्रहण विधेयक (लैंड बिल) पारित कराने की जद्दोजहद को देखते हुए यह एक चेतावनी से कम नहीं है। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की एक रिपोर्ट के मुताबिक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए किसानों की अधिगृहित जमीन के अधिकतम 62 फीसदी का ही इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग, निर्यात और...

किसी गांव की एक महिला बकरी खरीदना चाहती है। वह आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है। यह जानते हुए कि उसे मदद मिल सकती है, वह इस काम के लिए लघु वित्तीय संस्थान (एमएफआई) में संपर्क करती है। उसे लगभग 7,000 रुपए की जरूरत है। एक स्वयं सहायता समूह के जरिए काम कर रही एमएफआई उसे 24 प्रतिशत की दर पर ब्याज के हिसाब से यह...

असमय बारिश तथा तूफान से संपूर्ण उत्तर भारत में खेती का भारी नुकसान हुआ है और लगभग एक हजार किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं. इन आत्महत्याओं का ठीकरा सिर्फ मौसम पर फोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं. असल समस्या है कि किसान की सहनशक्ति का हृस हो गया है. किसान का बैंक बैलेंस समाप्त हो गया है. एक फसल खराब हुई, तो वह...

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार चाहती है कि लोग अपने भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्‍लांट लगाकर बिजली बेचें। इसके चलते कई लोगों ने अपने भवनों में सौर ऊर्जा प्‍लांट तो लगा लिए हैं, लेकिन उन्‍हें नहीं पता कि वे बिजली कैसे बेचें। इसका कारण यह है कि कई राज्‍यों में अब तक रूफ टॉप सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी नहीं बनाई है। इस पॉलिसी के तहत ही राज्‍य विद्युत नियामक...