आर्थिक उदारीकरण में खेती-किसानी को कहीं भी महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन भारत में कृषि नीति के प्रति सरकार की लगातार उदासीनता इसलिए घातक है कि सेवा क्षेत्र के विकास के बावजूद कृषि क्षेत्र आज भी अर्थव्यवस्था की धुरी है। यह हताशाजनक ही है कि सरकार बजट-दर-बजट खेती-किसानी को घाटे का सौदा साबित करने पर तुली है। बाहरी दबावों और कॉरपोरेट हितों के लिए कृषि क्षेत्र को तबाह करने का...

जयपुर.पूरे देश में जहां जिनेटिक मॉडिफाइड (जीएम) फसलों के ट्रायल पर 15 राज्यों ने पूरी तरह रोक लगा दी है, वहीं राजस्थान सरकार ने तीन जिलों में बीटी सरसों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी के बाद श्रीगंगानगर, अलवर के नौगांवा और भरतपुर के कुम्हेर कृषि विज्ञान केंद्रों पर ट्रायल के तौर पर फसल भी लगा दी गई जो इस माह पकने को तैयार है। राज्य...

अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास के बावजूद कृषि और किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है. पिछले साठ वर्षो में प्रत्येक सरकार ने कृषि में सुधार का संकल्प लिया है, किंतु स्थिति बिगड़ती गयी है, जैसा कि आत्महत्या की बढ़ती संख्या से अनुमान लगता है. मूल कारण यह है कि सरकार का ध्यान कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर ज्यादा रहा है, मूल्यों में वृद्धि की ओर कम. मान्यता है कि...

 खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत का निर्णय केंद्र सरकार ने ऐसे समय किया जिस समय वह मूल्यवृद्धि और काले धन पर संसद में घिरी हुई थी। इसके साथ ही उसने विपक्ष के साथ टकराव का एक और मोर्चा खोल दिया है। उसके इस निर्णय की दो व्याख्याएं हो सकती हैं। पहली यह है कि केंद्र सरकार चाहती ही नहीं कि संसद सही तरीके से चले और वह टकराव...

हिसार, जागरण संवाद केन्द्र : किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। फिर भी हिसार लोकसभा उपचुनाव का मुद्दा नहीं है। गाव रावतखेड़ा में 9 अक्तूबर को होने वाली किसान महापंचायत की तैयारी हुई पंचायत को संबोधित करते हुए किसान यूनियन फेडरेशन के प्रदेश महासचिव महेद्र सिंह गोदारा ने कहा कि आज किसान की हालत दयनीय हो गई। आसमानी संकट ने किसान की फसलों को भारी नुकसान पहुचाया है। उसकी भरपाई का कानून...