भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की मुहिम के बाद सरकार लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति के गठन और इसे मानसून सत्र में सदन में पेश करने के लिए शनिवार को राजी हो गई। इससे सरकारी तंत्र में शीर्ष स्तर पर फैले भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में मदद मिल सकती है, लेकिन यह तो शुरुआत है। इस बिल के कानून बनने का सफर काफी लंबा हो सकता...

विश्वकप में ऐतिहासिक जीत कर देश जिस अंदाज में एकजुट होकर सड़कों पर जश्न मनाने उतरा था ठीक उसी अंदाज में तीन दिन बाद यानी 5 अप्रैल को देश फिर से एक हुआ लेकिन इस बार जश्न मनाने नहीं बल्कि भ्रष्टाचार को मिटाने। जनलोकपाल बिल को लागू कराने के लिए अन्ना हजारे ने पांच अप्रैल से दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरु किया और देशभर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जनआंदोलन खड़ा हो...

नई दिल्ली. भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सख्त लोकपाल विधेयक बनाने और उसमें जनता की हिस्सेदारी की मांग को लेकर अनशन पर बैठे अन्ना हजारे देश के भीतर ईमानदारी और इंसाफ की लड़ाई लड़ने से पहले सीमा पर देश के दुश्मनों के भी दांत खट्टे कर चुके हैं। 1962 में चीन से युद्ध के बाद भारत सरकार की युवाओं से सेना में शामिल होने की अपील के बाद वे अन्ना सेना में...

नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त समिति गठित करने की माग कर रहे भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच गुरुवार को दो दौर की वार्ता बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच जहा गतिरोध बरकरार है, वहीं आमरण अनशन पर बैठे अण्णा हजारे ने इस बात से इंकार किया है कि उन्हें संयुक्त समिति का अध्यक्ष पद चाहिए। गाधीवादी विचारक हजारे का आमरण अनशन आज तीसरे दिन...

जो कभी इसके पैरोकार थे वही सूचना का अधिकार अधिनियम के कानूनी शक्ल लेने के पाँच साल बाद इतने चिन्तित क्यों है ? किस लिए एक बार फिर से इस मुद्दे पर धरना, रैली, सम्मेलन और भूख-हड़ताल की बाढ़ सी आई हुई है ? इसकी एक वजह तो यही है कि सूचना का अधिकार कानून से जिस मौन क्रांति का चक्का चल पडा है, उसकी गति को निहित स्वार्थवश किए...