रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वीकार किया है कि राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासियों को वन अधिकार प्रमाण पत्र वितरण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के आधिकारियों ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ के वनक्षेत्रों में निवास करने वाले लगभग दो लाख आदिवासी परिवारों को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं नियम...

गुड़गांव,जागरण संवाददाता : अरावली पहाड़ी क्षेत्र के वन्य जीवों की सुरक्षा पर सरकार ने विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसी निमित्त गुड़गांव में अलग से डीएफओ पद का सृजन किया गया है। इस पद के दायरे में गुड़गांव के अलावा मेवात, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी एवं महेंद्रगढ़ जिले को शामिल किया गया है। अलग शाखा के सृजन से वन्य जीवों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। ज्ञात हो...

नागिरक-संगठनों के एक जांच-दल का कहना है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से लड़ाई के नाम पर बड़े पैमाने पर निर्दोषों की हत्या, यातना और पुलिसिया बर्बरता को अंजाम दिया जा रहा है। जांच-दल का आरोप है कि जिन इलाकों में सुरक्षा बलों ने सशस्त्र माओवादी लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीनहंट चला रखा है वहां पत्रकारों को सुरक्षा की दुहाई देकर जाने से रोका जा रहा है। सात नागरिक संगठनों के एक...

कोटा. भूमाफियाओं व अतिक्रमियों से मिलीभगत करने वाले वनकर्मियों की अब खैर नहीं है। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों की सीक्रेट रिपोर्ट बनाने की तैयारी कर ली गई है। विशेष जांचदल गठित कर इन्हें सूचीबद्ध करने की योजना बनाई गई है। कुछ दिनों में ही जांच करने वाली स्पेशल टीम के सदस्य लापरवाह व मिलीभगत करने वाले कर्मचारियों की लिस्ट डीएफओ को सौंपेंगे। जो कर्मचारी जांच में दोषी पाया जाएगा, उसे हर्जाना...

जामताड़ा, नाला, संसू। सरकारी उदासीनता के कारण नाला बाजार सहित समीप के गांवों में धड़ल्ले से पालीथिन व्यवहार करने के कारण प्रदूषण संकट उत्पन्न होने लगा है। लोगों का कहना है कि जिस रफ्तार से पालिथीन का व्यवहार किया जा रहा है और उसके बाद सड़क किनारे यत्र-तत्र फेंका जा रहा है उससे प्रदूषण की समस्या गहराने लगी है तथा कृषि योग्य जमीन भी बंजर होने के कगार पर आ...