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खंडवा की जेल में जैविक खेती कर रहे बंदी, 50 किलो टमाटर का उत्पादन

नई दुनिया, 13 जनवरी जो हाथ कभी अपराध करने के लिए उठे थे, उन्हीं हाथों में कुदाली व फावड़ा है। जेल में रहकर बंदी खेती कर रहे हैं। यहां जैविक खेती की जा रही है। कम जगह में विकट परिस्थितियों के बीच जेल प्रशासन ने कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह प्रयास किया है ताकि जब वे यहां से बाहर जाए तो उनके पास एक हुनर हो। जेल में गोभी,...

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खंडवा: बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के बांध बना कर उजाड़ दिए आदिवासी परिवार

-जनपथ, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा खंडवा जिले में बन रही आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी की अर्जी का प्रकरण बंद कर इसे उल्लंघन परियोजना घोषित कर दिया है। इसके साथ ही बांध के निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी है। बांध का कार्य बगैर पर्यावरणीय स्वीकृति के 90 प्रतिशत हो चुका है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुताबिक आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना खंडवा जिले के खालवा ब्लाक में...

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मध्य प्रदेशः ग्रामीणों ने गो-तस्करी के आरोप में गोवंश ले जा रहे 25 लोगों को पकड़ा, पीटा

खंडवाः मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में रविवार को ग्रामीणों ने गो-तस्करी के आरोप में 25 लोगों को पकड़कर उन्हें रस्सी से बांधा और थाने तक ले जाते हुए उनसे गोमाता की जय के नारे लगवाए. रस्सी से उन सभी के हाथ बांधकर उन्हें करीब दो किलोमीटर तक लाठी-डंडों से खदेड़कर खालवा पुलिस थाने ले गए. बाद में इन सभी कथित गो-तस्करों को उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया. यह घटना खंडवा...

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सेंधवा क्षेत्र में एक-एक रुपया इकट्ठा कर 6 दिन में बना दिए 4 तालाब

सेंधवा (बड़वानी)। 'जहां चाह है, वहां राह है", यह कहावत सेंधवा जनपद पंचायत के आदिवासी बहुल ग्राम मेंदलियापानी के लोगों ने चरितार्थ कर दी है। प्रतिवर्ष गर्मी में जल संकट से परेशान होने वाले ग्रामीणों ने प्रति परिवार प्रतिदिन एक-एक रुपया इकट्ठा कर जनसहयोग से ग्राम में 4 निस्तार तालाब बना दिए। अब जल स्तर बढ़ने से गर्मी में पेयजल की दिक्कत खत्म हो सकेगी। आसपास के 30 से अधिक खेतों...

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सरकारी डॉक्टर नहीं लिख रहे हैं जेनेरिक दवा, जनऔषधि स्टोर घाटे में

रायपुर। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय प्रदेश में 157 जनऔषधि दवा स्टोर संचालित कर रहा है। दवाएं मंत्रालय अधीनस्थ प्लांट में बनाई जाती हैं, इसलिए ये बाजार में मौजूद ब्रांडेड दवाओं से 13 गुना तक सस्ती हैं। इसके बावजूद सरकारी डॉक्टर जेनेरिक दवा लिखने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।   जानबूझकर ब्रांडेड दवाएं लिख रहे हैं। मजबूरन जरूरतमंद मरीजों निजी दवा स्टोर से खरीदनी पड़ ही है। यही वजह है कि...

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