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देश भर के डॉक्टरों के प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होने की वजह क्या है

-द वायर, भारत में कोरोना वायरस के ओमीक्रॉन वैरिएंट का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच देश के हजारों सरकारी डॉक्टर्स अस्पताल बंद कर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं. उनकी मांग है कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा-पोस्टग्रैजुएट (नीट-पीजी) पास किए 50,000 एमबीबीएस डॉक्टरों की तत्काल काउंसलिंग कराई जाए. नीट-पीजी की परीक्षा इस साल सितंबर में हुई थी. काउंसलिंग के बाद इन डॉक्टर्स को मेडिकल कॉलेजों में...

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JEE घोटाला और NEET पर पाबंदी मौजूदा व्यवस्था की नाकामियां हैं, असली चुनौतियां तो अभी बाकी हैं

-द प्रिंट, भारत में सबसे ज्यादा अहम और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी मानी जाने वाली दो प्रवेश परीक्षाएं—राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) और संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई)—इस सप्ताह विवाद के कारण सुर्खियों में रही हैं. मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश इन्हीं परीक्षाओं के माध्यम से मिलता है. जेईई में कथित हेरफेर मामले की आपराधिक जांच और तमिलनाडु में अपने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट खत्म करने के संबंध में एक विधेयक पेश किए जाने से इन...

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एक्सक्लुसिव इंटरव्यू: “पढ़ाई पटरी पर लाने के दिशानिर्देश जल्द” -रमेश पोखरियाल निशंक

-आउटलुक,  अचानक आई कोविड महामारी ने स्कूल-कॉलेज से लेकर सरकार तक, किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। जिस समय संकट आया, उसी वक्त स्कूलों और कॉलेजों की परीक्षाओं के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों की प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि छात्रों की पढ़ाई और साल बर्बाद न हो। छात्रों की परेशानियां दूर करने के लिए केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है, राज्यों...

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आयुष डॉक्टर बनने के लिए अब लाना होंगे 50 फीसद अंक

भोपाल, नवदुनिया प्रतिनिधि। मध्यप्रदेश समेत देश में कहीं भी आयुष डॉक्टर बनने के लिए क्वालीफाइंग परीक्षा में कम से कम 50 परसेंटाइल अंक लाना जरूरी होगा। इस साल से आयुष ( आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा योग व नैचरोपैथी) में यूजी और पीजी कोर्स में दाखिले नेशनल एलिजबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट (नीट) से किए जाने हैं। इन कॉलेजों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने नीट...

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आदिवासी बनाएंगे सियासी दल, चुनाव से पहले समाज में हो रहा सर्वे!

मृगेंद्र पांडेय, रायपुर। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज एक नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में निकल पड़ा है। विधानसभा चुनाव से दस महीने पहले सर्वआदिवासी समाज एक सर्वे कर रहा है, जिसमें यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आदिवासी, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को एकजुट होकर गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए। क्या आरक्षित वर्ग को नया राजनीतिक विकल्प तलाशना चाहिए? राजनीतिक प्रेक्षकों की मानें तो पिछले तीन...

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