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नमामि गंगे परियोजना के काम में मैला ढोने से हुई मौत लेकिन न मिला मुआवजा, न हुआ मामला दर्ज

-कारवां, इस साल मई में पटना के बेउर इलाके में केंद्र सरकार की नमामि गंगे परियोजना में काम करते हुए दो मजदूरों की गटर में घुसने के बाद मौत हो गई. वहां काम करने वाले तीन मजदूरों के मुताबिक उन्हें आवश्यक बचाव उपकरणों के बिना ही गटर में घुसने को कहा गया था. एक मजदूर ने मुझे बताया कि लार्सन एंड टुब्रो, जिसके पास बेउर साइट का ठेका है, के इंजीनियर ने...

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15 दिन में स्कूल पहुंचता है शिक्षक, सफाई कर्मी पढ़ाता है बच्चों को

देवभोग। मेरा जब मन हो, तब मैं आऊंगा और जब जाने का मन हो तब जाऊंगा। यह एक शिक्षक के शब्द है, जो उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पालक और गांव के लोगों को कहता है। शिक्षक की मनमानी से त्रस्त ग्रामीण जब उसे स्कूल समझाने पहुंचते है, तो शिक्षक ग्रामीणों की बात सुनना तो दूर उल्टा उन्हें ही जवाब दे देता है। कई बार समझाने के बाद...

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दो अतियों के बीच स्वास्थ्य सेवा- अतुल गवांडे

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मेडिसिन के प्रोफेसर अतुल गवांडे, जो एक सर्जन होने के साथ-साथ लेखक, विचारक और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, ने बीबीसी रीथ लेक्चर्स के तहत 2014 में चिकित्सा का भविष्य पर चार भाषण दिये. आज हम चौथा लेक्चर प्रकाशित कर रहे हैं, जो उन्होंने दिल्ली में दिया. इसका विषय था-‘द आइडिया ऑफ वेलबीइंग' (अच्छी सेहत की परिकल्पना). इसमें उन्होंने बताया कि एक तरफ लोगों की चिकित्सा तक...

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छुआछूत की भेंट चढ़ा नवजात, सदमे में जननी

डॉ. राजेंद्र छाबड़ा, कैथल। मुझे मत मारो, मुझे मेरे जिगर का टुकड़ा लौटा दो...। ये चीत्कार है उस बेबस जननी की जो गहरे सदमे की हालत में पिछले करीब एक माह से बिस्तर पर है। उसका कसूर केवल इतना है कि वह दलित है। इसी कारण उसके नवजात शिशु को जान देनी पड़ी। कई बार गुहार लगाने के बावजूद अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित महिला...

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नए मंत्रालय पर सालाना आठ करोड़ खर्च पर वहां नहीं जाते मंत्री- अरविन्द पाण्डेय

रायपुर. नया रायपुर का नया मंत्रालय। छत्तीसगढ़ की सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर हर जगह पेश करने का प्रयास करती है लेकिन उसी मंत्रालय में राज्य के मंत्री बैठने से परहेज करते हैं। राज्य के ज्यादातर मंत्री मंत्रालय में कामकाज निपटाने के बजाय वहां से फाइलें अपने बंगलों में बुला लेते हैं और सरकारी कामकाज निपटाते हैं। मंत्रालय के रखरखाव पर सरकार हर साल आठ करोड़ रुपए...

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