-कारवां, “मुजारों ने बिस्वेदरी प्रणाली के खिलाफ लड़ाई लड़ी. मौजूदा आंदोलन कारपोरेट पूंजीवाद के खिलाफ है,'' पंजाब के मनसा जिले के बीर खुर्द के किसान किरपाल सिंह बीर ने मुझे बताया. 1920 के दशक में जब पंजाब का बंटवारा नहीं हुआ था, पट्टेदार किसानों ने राजाओं, जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों से भूमि स्वामित्व अधिकार के लिए आंदोलन किया था. उस आंदोलन को मुजारा आंदोलन के नाम से जाना जाता था. किरपाल...

ब्रासीलिया : गैर-ईसाई समूहों के नेताओं की बैठक से पहले अपनी जमीन बचाने के लिए आदिवासी समुदाय के लोग हिंसक हो उठे. पुलिस के साथ उनकी झड़प में पुलिसवालों समेत कई लोग घायल हो गये. अपनी जमीन का जल्द से जल्द सीमांकन करने की मांग कर रहे हजारों आदिवासी ब्राजील की संसद भवन तक पहुंच गये. राजधानी ब्रासीलिया में उस वक्त इनकी पुलिस के साथ झड़प हो गयी, जब छोटे-छोटे समूह...

आदिवासी समुदाय को जमीन पर हकदारी देने वाले वनाधिकार कानून पर अमल का अंदाजा इस तथ्य से लगाइए कि इस साल के जून महीने के आखिर तक राष्ट्रीय स्तर पर वनपट्टों पर दावेदारी के तकरीबन 50 फीसद मामले खारिज किए गए हैं. खारिज किए गए ये मामले कुल 19 राज्यों के हैं.   जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वनाधिकार कानून के क्रियान्यवयन से संबंधित जारी नये आंकड़ों से इस तथ्य का खुलासा होता...

The Right to Food Campaign is an informal network of organisations and individuals committed to the realisation of the right to food in India. It considers that everyone has a fundamental right to be free from hunger and undernutrition. Realising this right requires not only equitable and sustainable food systems, but also entitlements relating to livelihood security such as the right to work, land reform and social security. The Right...

देश की आबादी में अनुसूचित जनजाति के लोगों की तादाद 8.6% है लेकिन विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले लोगों कुल संख्या में अनुसूचित जनजाति के लोगों की तादाद 40 प्रतिशत है। भूमि अधिग्रहण संबंधी अध्यादेश के जारी होने के साथ उपजे विवाद के बीच आई एक नई रिपोर्ट में विस्थापन और विकास के संदर्भ में आदिवासी समुदाय के लोगों से संबंधित ऐसे कई महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख है।...