लखनऊ, ब्‍यूरो। राज्‍य के कई शहरों में दूध का काला धंधा फल-फूल रहा है। दो दर्जान शहरों से लिए गए नमूनों में से नौ शहरों में डिटर्जेंट मिला दूध पाया गया है। अब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी दूध की बिक्री पर अंकुश के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है। बारह नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मिलावटी दूध की बिक्री के खिलाफ सख्त कदम उठाने का...

काला धन, दरअसल, हर वह आय है, जिस पर राज्य को किसी तरह का कर (टैक्स) नहीं दिया जाये. यह आय वैध तरीकों से हो सकती है या फिर अवैध तरीकों से, जैसे स्मगलिंग, भ्रष्टाचार और ड्रग्स के जरिये. सालाना कितना काला धन पैदा होता है, इसका आंकड़ा हर साल अलग-अलग होता है. हालांकि, एक बहुप्रसारित, पर कथित तौर पर गोपनीय अध्ययन (जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक फायनांस एंड पॉलिसी...

पटना: राज्य सरकार ने मुखिया, उपमुखिया सहित ग्राम पंचायत के सदस्यों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है. अब मुखिया, उपमुखिया व पंचायत सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी होगी. यानी पंचायती राज मंत्री की इजाजत पर ही मुखिया के खिलाफ मुकदमा चलेगा. इसके साथ ही सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही या छोटी-मोटी गलती पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की जायेगी और शिकायतों की जांच एसडीओ से नीचे...

गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान को अनिवार्य किया गया है। प्रदेश सरकार भले ही इसे लोकतंत्र की मजबूती के लिए उठाया गया कदम करार दे, लेकिन नागरिकों के मूल अधिकारों का हवाला देते हुए इस विधेयक की आलोचना भी की जा रही है। गुजरात स्थानीय प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक को नरेंद्र मोदी का सपना बताया जाता है। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कहा था...

पटना: पूर्व केंद्रीय मंत्री व राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा को धीरे-धीरे सिकुड़ा रही है. ऐसा इसे बंद करने के लिए किया जा रहा है. मजदूरों की रोटी छीनी गयी, तो सभी दलों को इसके खिलाफ गोलबंद करने के लिए पत्र लिखेंगे. उन्होंने बताया कि अभी तक मनरेगा को लेकर 28 बड़े अर्थशास्त्रियों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है. इस योजना को...