बजट-2016 को सरकार ने विकास का बजट कहा और अखबारों ने सुर्खियां लगायीं-- ‘नमो ! ग्राम देवता’, ‘किसानों, गरीबों का बजट’, ‘अबकी बार, गांव चली सरकार’, ‘मेरा गांव, मेरा देश’!   लेकिन किसानों और वंचित तबके के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे नागरिक संगठनों की राय एक अलग ही कहानी बयां करती है.   सूखाग्रस्त बुंदेलखंड के ग्रामीण परिवारों की भुखमरी की स्थिति पर अपने सर्वेक्षण और हालात में फौरी राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट...

भारत के 17 राज्यों में खेती से एक किसान की औसत आय 20 हजार रुपये सालाना है. इसमें उत्पादन का वह अंश भी शामिल है जिसे वह पारिवारिक उपभोग के लिए रखता है. दूसरे शब्दों में, इन राज्यों में किसान की औसत मासिक आय महज 1,666 रुपये है. जी हां, आपने सही पढ़ा. महज 1,666 रुपये. इस तस्वीर में आप खुद को रख कर देखें. अगर आप किसान होते और...

स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के 17 जिलो में बिल एण्ड मिलिंडा गेट्स फाउण्डेशन भ्रमणकर वस्तुस्थिति का जायजा लेगा और ओडीएफ को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगा। देश के 17 जिले में रायगढ़ भी शामिल है। यह फाउण्डेशन देश में चल रहे स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रहे कार्य का अध्ययन करेगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को लेकर इन दिनों गांव में तेजी से काम चल रहा है। इसके तहत...

रांची: राज्य सरकार के कृषि विभाग ने करीब पांच करोड़ की लागत 70 बड़े कृषि उपकरण खरीदे थे. पर खरीदने के बाद से ही ये उपकरण धरे रह गये. इनका कभी कोई उपयोग नहीं हुआ. वित्तीय वर्ष 2004-05 में कृषि विभाग ने 22 कंबाइंड हार्वेस्टर, 44 पैडी (धान) ट्रांसप्लांटर तथा चार सीड प्रोसेसर मशीनें खरीदी थी. सभी जिलों को एक-एक कंबाइंड हार्वेस्टर तथा दो-दो पैडी ट्रांसप्लांटर दिये गये थे.  विभाग की...

अपने पिछले दो बजटों से उलट मोदी सरकार ने तीसरे बजट में सरकारी खजाने का पिटारा गांव और किसान की तरफ खोलते हुए अपनी सूट बूट की सरकार की छवि बदलने की जो कोशिश की है,वह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर की गई है। बजट भले ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बनाया हो, लेकिन इस बजट के लिए विशेष इनपुट खुद प्रधानमंत्री ने अपने वित्त मंत्री को...