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नयी इबारत लिखेगा कृषि अनुसंधान संस्थान

बरही/हजारीबाग : गौरिया करमा कृषि अनुसंधान संस्थान आइसीएआर की महत्वपूर्ण इकाई है. बरही के गौरिया करमा में 1000 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान बनेगा. यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत आता है, जो देश में कृषि अनुसंधान, शिक्षा तथा प्रसार को गति देनेवाली भारत सरकार की शीर्ष स्वायत्तशासी संस्था है. देश में 100 से अधिक शोध संस्थान, 71 कृषि विश्वविद्यालय तथा 642 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत...

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अंत्योदय योजना खतरे में - ज्यां द्रेज

गरीब-विरोधी होने की धारणा से भले ही मोदी सरकार लड़ने का दावा कर रही हो, मगर अंत्योदय अन्य योजना को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकालने का फैसला कर उसने गरीबों को एक बड़ा झटका दिया है। यह कदम अन्यायपूर्ण और अवैध है।   अंत्योदय योजना के तहत गांवों के अत्यधिक गरीब परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न नाममात्र की कीमतों (चावल तीन रुपये प्रति किलो और गेहूं दो...

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देश की चालीस फीसदी आबादी मूल अधिकारों से वंचित

अगरतला। देश के 40 प्रतिशत से अधिक लोग मूल अधिकार और अवसर से वंचित हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तीरथ नाथ ठाकुर ने कहा कि देश की सवा अरब आबादी का 40 प्रतिशत कुछ मूल अधिकारों और अवसरों से वंचित है। जस्टिस ठाकुर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी (नालसा) के कार्यकारी चेयरमैन हैं। उन्होंने शनिवार रात एक सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के 40 फीसदी लोग गरीबी की...

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घरेलू कामगारों के प्रति तंग नजरिया- सुभाषिनी सहगल अली

किसी एक 'दिन' पर मचे सरकारी और गैर-सरकारी शोर में दूसरा उतना ही महत्वपूर्ण या शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण 'दिन' पूरी तरह से छिप जाता है। 16 जून को पड़ने वाले 'अंतरराष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस' के साथ ऐसा ही हुआ है। 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' पर मच रहे कोलाहल ने देश भर मे अपनी मेहनत के बल पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े हिस्से को कायम रखने वाली करोड़ों गरीब...

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हरियाणा--- राशनकार्ड से जुड़ा बेहद अहम सरकारी फरमान

हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा है कि जरूरतमंद एवं गरीब लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए चार रंगों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे ताकि उन्हें राशन प्राप्त करने में आसानी हो सके। काम्बोज ने बताया कि प्रदेश के लाभार्थियों को पांच भागों में बांटा गया है। इनमें गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल), अन्य प्राथमिक घरेलू (ओपीएच), राज्य गरीबी रेखा से नीचे (एसबीपीएल), केन्द्रीय गरीबी रेखा...

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