बड़ी पहल देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा खाद्य सचिवों की बैठक में वितरण खर्चों के बंटवारे पर विचार होगा केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाई जाने वाली योजना में खाद्यान्न के वितरण से जुड़े परिवहन सहित तमाम खर्चों में...

जनसत्ता 9 नवंबर, 2013 : देश के जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से चार राज्य ऐसे हैं जिनमें आदिवासियों की खासी आबादी निवास करती है, यह बात हम राहुल बनाम मोदी की बहस में भूल जा रहे हैं। संयोग से ये चुनाव ऐसे अवसर पर हो रहे हैं जब आदिवासियों के विकास और उनके बारे में सरकार की नई नीति को लेकर बहस उठ...

मित्रो, सूचना का अधिकार पर हम लगातार बात करते रहे हैं. इस अधिकार के लागू हुए आठ साल पूरे हो गये. हमारे कई पाठकों और आरटीआइ एक्टिविस्टों ने इसे जनतंत्र के खास अवसर के रूप में याद किया. इन आठ सालों में आम से लेकर खास और गैर सरकारी से लेकर सरकारी लोगों ने इस कानून का अपने-अपने हित और हिसाब से खूब किया. इसका अनुभव भी विस्तृत रहा. इस अनुभव को...

नई दिल्ली। देश के प्रमुख शहरों में प्याज का दाम आज अब तक के उच्च स्तर 90 रूपए प्रति किलो तक पहुंच गया। इसको देखते हुए सरकार इसके आयात पर विचार करने लगी है।   कृत्रिम कमी के लिए व्यापारियों को दोष देते हुए सरकार ने आज कहा कि वह कीमत स्थिर होने तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगी। हालांकि इस पर तत्काल प्रतिबंध से इनकार किया। प्रमुख शहरों में प्याज का...

अनुमान - अगले चरणों में लाभार्थियों की संख्या बढऩे की संभावना कितने लाभार्थी राजस्थान में 4.46 करोड़ लाभार्थियों के लिए आवंटन हरियाणा में पहले चरण में 49 लाख से ज्यादा लाभार्थी दिल्ली को 17,381 टन खाद्यान्न एएवाई लाभार्थियों के लिए हिमाचल में एएवाई के लिए 15,496 टन खाद्यान्न आवंटित हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को अनाज मुहैया कराया गया खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चार राज्यों को...