जनसत्ता 7 अगस्त, 2012: मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध संसदीय समिति की रिपोर्ट बताती है कि शिक्षा अधिकार के कार्यान्वयन के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को बजट की निर्धारित राशि का केवल साठ फीसद दिया गया है। इसका मतलब यह है कि शिक्षा अधिकार योजना को इस साल पंद्रह हजार करोड़ रुपयों की कमी पडेÞगी। योजना की जरूरतों और बजटीय आबंटन के इस अंतर को देखते हुए संसदीय समिति ने...
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बहू बनायेगी गांव को स्वच्छ
विकास योजनाओं को धरातल पर लाने में गांवों में नियुक्त जल सहिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है. झारखंड में प्रत्येक राजस्व गांव में ग्राम स्तर पर पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है और प्रत्येक राजस्व गांव में एक जल सहिया की नियुक्ति की गयी है. स्थानीय स्तर पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने व गांव को स्वच्छ बनाने की जिम्मेवारी जल सहिया की होती है. इसके अलावा अन्य...
More »लाठी का लोकतंत्र - अनिल चमडिया
जनसत्ता 11 अगस्त, 2012: छत्तीसगढ़ के बीजापुर के तीन गांवों के सत्रह आदिवासियों के केंद्रीय सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस की गोलियों से मारे जाने की घटना पर दिल्ली में आयोजित एक सभा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने जो कुछ कहा वह ऐसी तमाम घटनाओं पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने दावे के साथ कहा कि 28 जून 2012 की रात राजपेटा, सारकीगुड़ा और कोत्तागुड़ा में नक्सलियों के साथ...
More »भारत की आधुनिकता का बड़बड़झाला- कृष्ण कुमार
तमिलनाडु के मदुरैई जिले की एक स्कूल प्राचार्या ने उन दो लड़कियों को स्कूल में प्रवेश देने से मना कर दिया जिनका विवाह उनके माता पिता ने कक्षा 10वीं पास करने के बाद कर दिया था। प्रारंभिक तौर पर यह ऐसा लगता है कि प्राचार्या ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। साथ ही व्यापक सामाजिक संदर्भ में यह बड़ा अजीब लगता है और यह अस्वीकार्य भी है कि किसी लड़की को शिक्षा का...
More »आदिवासियों का इतिहास सहेजने में जुटा योद्धा
विनम्र व सहज अंदाज में बात करने वाले 69 वर्षीय बुलू इमाम अपनी उपलब्धियों का श्रेय खुद नहीं लेते. बल्कि इसे सबों के प्रयास का फल बताते हैं. इमाम साहब बातचीत के दौरान सहज ही झारखंड गौरव स्वर्गीय रामदयाल मुंडा को याद करते हुए कहते हैं कि उन्होंने उनसे पहले से काम शुरू किया था और उनका योगदान काफी बड़ा है. बातचीत में विनम्रता के बावजूद भरपूर तार्किकता उनके व्यक्तित्व को...
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