उत्तर भारत में, खासकर गर्मियों में, बिजली की समस्या काफी गंभीर हो जाती है. राज्यों की विद्युत उत्पादन क्षमता काफी सीमित है. ऐसे में केंद्रीय पूल से निर्धारित किये गए कोटे से ही राज्यों को मिलने वाली बिजली पर संतोष करना पड़ता है. कभी-कभी तो इसमें भी कटौती की जाने लगती है. ऐसे में बिजली कटौती, लोगों का जीना मुहाल कर देती है. ज्यों- ज्यों विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तरक्की की...

इन्क्लूसिव मीडिया-यूएनडीपी फैलोशिप 2014 के लिए आवेदन पत्र भेजने की आखिरी तारीख 15 जुलाई 2014 से बढ़ाकर 1 अगस्त 2014 कर दी गई है। कृपया इससे सबंधित सूचना के लिए हमारे वेबसाइट का फैलोशिप वाला खंड देखें या नीचे लिखी सामग्री को पढ़ना जारी रखें। इन्कूलिसिव मीडिया-यूएनडीपी फैलोशिप-2014 के लिए पत्रकारों से हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में आवेदन आमंत्रित हैं। फैलोशिप के लिए आवेदन विकासशील समाज अध्ययन पीठ( सीएसडीएस) की एक परियोजना इन्कूलिसिव मीडिया फॉर चेंज की...

‘अतुल्य भारत' के भीतर एक वंचित भारत रहता है,दलित और आदिवासी समुदाय इसी वंचित भारत के वासी हैं। क्या इस वंचित भारत का निर्माण राज्यसत्ता के हाथों जीवन के लिए जरुरी बुनियादी सेवा-सामानों से लोगों को बेदखल करके हुआ है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है,इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट 2013-14 का एक निष्कर्ष यह भी है! (कृपया देखें नीचे दिया गया रिपोर्ट की भूमिका की लिंक) मिसाल के लिए इन...

कोलकाता: राज्य सरकार ने यहां उच्च शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनायी है. वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार यहां उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण प्रावधान को लागू कर रही है, लेकिन राज्य सरकार यहां साधारण छात्रों की सीट कम नहीं करना चाहती है. बल्कि ओबीसी छात्रों के लिए जितने सीट आरक्षित किये जायेंगे, उतनी संख्या में कॉलेजों में...

रांची: कृषि मंत्री योगेंद्र साव द्वारा बाजार समिति भंग करने की अनुशंसा के बाद कृषि विभाग में नयी फाइल बनी है. कृषि विभाग ने मंत्री को बाजार समिति भंग करने से पहले बिहार का अनुभव पता करने की सलाह दी है. मंत्री को भेजी गयी फाइल में बाजार समिति की आधारभूत संरचना और कार्यरत बल के भविष्य के लिए कोई योजना बनाने का सुझाव दिया गया है. साथ ही बाजार समिति...