अहद खान, झाबुआ। खरीफ 2016 की फसलों के लिए किए गए फसल बीमा की क्लेम राशि किसानों के खातों में जमा कर दी गई है। जिले में लगभग 1500 किसानों को इसका लाभ दिया गया। वैसे इसे लाभ कहना ठीक नहीं होगा। जिले में किसानों के साथ ऐसा छलावा हुआ कि वो समझ नहीं पा रहे क्या किया जाए। किसानों के साथ धोखे को इसी बात से समझा जा सकता...
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क्यों ठीक नहीं है 'फेक न्यूज' शब्द का प्रयोग- पढ़िए, युरोपीय कमीशन की इस रिपोर्ट में..
फेक न्यूज क्या है, क्या आपने कभी इसकी परिभाषा करने के बारे में सोचा है ? किसी जवाब तक पहुंचने से पहले नीचे दर्ज दो घटनाओं पर गौर कीजिए! नोटबंदी के वक्त एक वीडियो वायरल हुआ कि सरकार ने जो नये नोट जारी किए हैं उनमें जीपीएस-ट्रैकिंग माइक्रोचिप्स लगे है. क्या उस वीडियो को फेक न्यूज का उदाहरण माना जाये, जैसा कि उस वक्त एक खबर में करार दिया गया ? नये नोट...
More »किसानों की उम्मीद पर फिरा पानी, आंधी और ओलावृष्टि से फसल तबाह
होली की खुशियां खत्म भी नहीं हुईं थीं कि रविवार को आंधी, ओलावृष्टि और बारिश ने किसानों को गम के आंसुओं में डुबो दिया। मथुरा जनपद के अलग-अलग क्षेत्रों में रुक-रुक कर हुई ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। नौहझील क्षेत्र में सर्वाधिक नुकसान का अनुमान है। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, किसानों को इस बार अच्छी फसल की उम्मीद थी। हलधर दाऊजी महाराज...
More »लोकतंत्र में महिलाएं और मजलूम-- शशिशेखर
अंधी राजनीति ने किस तरह भारत के जागृत समाज को राजनीति से अलग कर दिया है, इसका जीता-जागता उदाहरण उत्तर-पूर्व के तीन राज्यों में हुए चुनाव हैं। मैं यहां किसी पार्टी अथवा नेता की हार-जीत की बजाय उस प्रवृत्ति का विश्लेषण करना चाहूंगा, जिसने ‘गनतंत्र' को पोसा और ‘गणतंत्र' को लगातार नुकसान पहुंचाया। नगालैंड से बात शुरू करता हूं। देश का यह बेहद संवेदनशील प्रांत गरीबी और पिछड़ेपन से जूझता...
More »क्या बैंक निजीकरण सही हल है?
भारत जैसे विशाल देश में 136 करोड़ लोगों के विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनी सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में सरकारी बैंक प्रमुख भूमिका निभाते हैं. यदि ये न हों, तो विशालकाय केंद्रीय योजनाएं जैसे कि जन-धन योजना, मुद्रा योजना आदि कभी लागू ही न हो सकें. इन्हीं से ही व्यापक सामाजिक उत्थान का स्वप्न देखने में सरकार को एक ठोस धरातल मिलता है. यूनाईटेड बैंक आॅफ...
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