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इसलिए गायब हैं बेटियां!--- नासिरुद्दीन

क्या बिहार के लोग भ्रूण का लिंग नहीं पता करवाते हैं? क्या यहां भ्रूण के लिंग की जांच नहीं होती है? क्या इस राज्य में लिंग जांच कर गर्भ का समापन नहीं होता या करवाया जाता है?  क्या यहां का लिंग अनुपात गड़बड़ नहीं है? बिहार के कई इलाकों में जब इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश होती है, तो आमतौर पर जवाब मिलता है- यहां ये सब नहीं...

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राज्यों को लुभाने का पैंतरा -- यश गोयल

केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर तालमेल और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था। वर्ष 2006 तक इसकी दस बैठकें हो चुकी थीं। गत जुलाई 16 को परिषद की 11वीं बैठक लगभग एक दशक बाद दिल्ली में बिना किसी ठोस निर्णय के पूर्ण हुई। जिसमें कई राज्य शामिल ही नहीं हुए। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश सरकारों के खिलाफ भाजपा और केंद्र के हस्तक्षेप पर...

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कुंजी-संस्कृति में बंद हो गई शिक्षा व्यवस्था-- अनुराग बेहर

मेरे स्कूल के दिनों में शायद ही कोई 'कुंजी' के साथ दिखना चाहता था। कुंजी किताबों का सार रूप होती थी, जो यह कहकर बेची जाती थी कि उसे पढ़ना परीक्षा में पास होने की गारंटी है। उसमें आमतौर पर ऐसे सवाल होते थे, जिनके परीक्षा में आने की संभावना होती थी। पिछले 30 वर्षों में यह कुंजी खत्म नहीं हुई है, अलबत्ता उनकी संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है।...

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इतना काफी नहीं कर्मचारियों के लिए --- वरुण गांधी

कमजोर सेवा और कम उत्पादकता के कारण आम आदमी ही नहीं, निवेशक भी हमारी नौकरशाही की व्यवस्था को लेकर अच्छी राय नहीं रखते। फिर भी, इस सच्चाई को अनदेखा कर दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारी, खासतौर से ऊंचे दर्जे के कर्मी, निजी क्षेत्र के कर्मियों के मुकाबले कम वेतन पर काम करने को मजबूर हैं। मसलन, 25 साल का अनुभव रखने वाले सरकारी डॉक्टर को औसतन 2.1 से 2.8...

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टेलीकॉम की शिकायतों के लिए लोकपाल संभव

नई दिल्ली। मोबाइल उपभोक्ताओं को सर्विस क्वालिटी में राहत देने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई लोकपाल नियुक्त करने पर विचार कर रहा है। उपभोक्ताओं की सर्विस क्वालिटी संबंधी शिकायतें सुनने के लिए नियुक्त होने वाले लोकपाल के बारे में ट्राई लोगों से सुझाव लेगा। मौजूदा कानूनी व्यवस्था मोबाइल सर्विस देने वाली कंपनियों के पक्ष में है क्योंकि उपभोक्ता इस तरह की शिकायतों को लेकर अदालत के समक्ष नहीं जा सकते हैं।...

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