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एनपीआर एनआरसी नहीं है फिर इसको लेकर इतनी आशंकायें क्यों हैं?

पिछले दिनों देश भर में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर प्रदर्शन हुए. कई राज्यों में ये प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गए और कई लोगों को इनमें जान गवानी पड़ी. इसके बाद प्रधानमंत्री ने दिल्ली में अपनी रैली में जोर देकर कहा कि उनकी सरकार के पहले कार्यकाल से लेकर अब तक कभी भी मंत्रिमंडल या संसद में एनआरसी पर विचार ही नहीं हुआ है. हालांकि, देश...

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स्वधार गृहः महिला उत्पीड़न केंद्र!

देश की राजधानी में बेसहारा महिलाओं के लिए बने 14 शेल्टर होम्स को लेकर अक्तूबर के आखिरी हक्रते में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस) ने 143 पन्नों की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की. इस रिपोर्ट के मुताबिक, यहां रहने वाली महिलाओं का बर्बरता की हद तक यौन उत्पीडऩ हो रहा है. टिस की ऐसी ही रिपोर्ट के बाद 2018 में मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में नाबालिग लड़कियों के...

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भारत की न्यायपालिका के लिए 2019 क्यों एक भुला देने वाला साल है

यदि भारत की कोई संवैधानिक संस्था 2019 की ओर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहेगी, तो वो है न्यायपालिका. वैसे तो भारतीय न्यायपालिका का प्रदर्शन हाल के वर्षों में खराब ही रहा है, फिर भी 2019 ने इसके अपयश में कई नए पन्ने जोड़े हैं. न्यायपालिका संवैधानिक नैतिकता और वैधता के प्रति नरेंद्र मोदी सरकार के उपेक्षा भाव का खामियाजा झेल रहे लोगों के पक्ष में खड़े होने में विफल रही है. और...

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सीएए-एनआरसी के खिलाफ हुए प्रदर्शन में मारे गए लोगों को सांप्रदायिक रंग क्यों दे रही है बिजनौर पुलिस?

मंगलवार दोपहर के दो बज रहे हैं. बीते शुक्रवार यानी 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नहटौर इलाके में हुए विवाद और दो हत्याओं के पांच दिन बाद धीरे-धीरे बाज़ार खुलने लगे है. नहटौर मार्केट में हल्की-फुल्की चहल-पहल देखने को मिलती है. विवाद के बाद हुई पुलिसिया कार्रवाई की दहशत से घर छोड़कर चले गए लोग अब धीरे-धीरे अपने घरों को लौटने लगे हैं. हालांकि अभी भी...

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इटरनेट शटडाउनः खेती से लेकर कारोबार सब हो रहे हैं प्रभावित

लखनऊ। गोरखपुर निवासी दीपक प्रसाद (24 वर्ष) लखनऊ में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। उनकी मां की तबियत आजकल बहुत खराब रहती है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में वह रोज वीडियो कॉल कर अपनी मां का हाल-चाल लेते और खुद को आश्वस्त करते हैं। लेकिन इंटरनेट शटडाउन की वजह से वह पिछले एक हफ्ते से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। संसद में नागरिक संशोधन बिल पारित...

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