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गांवों में मुफ्त इंटरनेट मुहैया करा सकती है, व्हाइट स्पेस टेक्नोलॉजी

दुनिया की अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी ‘माइक्रोसॉफ्ट' भारत के सुदूर गांवों में मुफ्त इंटरनेट सुविधा प्रदान करने की योजना बना रही है. इसके लिए ‘ह्वाइट स्पेस टेक्नोलॉजी' का इस्तेमाल किया जायेगा. क्या है व्हाइट स्पेस और उससे जुड़ी तकनीक, कैसे हुई इसकी शुरुआत, दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में पहुंच के लिए कैसे सक्षम है यह तकनीक और क्या है इसका भविष्य, ऐसे ही पहलुओं के बारे में बता रहा है नॉलेज..   नयी...

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खेती-बारी सिखाने को खुलेंगे किसान ट्रेनिंग स्कूल

पटना: राज्य के प्रगतिशील किसानों को बेहतरीन खेती-बारी का गुर सिखाने की जिम्मेवारी अब सरकार उठायेगी. किसानों को कृषि विभाग अपने खर्च पर दूसरे राज्यों में मौजूद विभिन्न तरह के कृषि या इससे संबंधित ट्रेनिंग संस्थानों में भेज कर ट्रेनिंग दिलायेगा. इसके लिए जिला स्तर पर प्रगतिशील किसानों का चयन किया जायेगा. विभाग ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एक खास पोर्टल बना रहा है. दिसंबर में वेबसाइट शुरू हो जायेगी. इसके...

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लिफ्ट सिंचाई में नई उम्मीद व पुरानी बाधाएं- भारत डोगरा

देश में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं,  जो नदियों के बहते पानी को पंप से लिफ्ट करके सिंचाई करते हैं। जब तक विभिन्न किसान यह प्रयास व्यक्तिगत स्तर पर करते रहे,  इसमें कई कठिनाइयां रहीं,  पर अनेक किसान सामूहिक प्रयास से अब काफी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के कुछ गांवों में अंडरग्राउंड पाइप डालकर इस पानी को पहले की अपेक्षा काफी अधिक खेतों...

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‘मेड बाय इंडियंस’ की हो पहल- डा. भरत झुनझुनवाला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर विदेशी निवेशकों का आह्वान किया था कि वे भारत में आकर माल का उत्पादन करें. इस आह्वान से मैं असमंजस में था. ऐसा लगा कि वे यूपीए3 सरकार के मुखिया के रूप में बोल रहे थे. अब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव मुरलीधर राव ने स्पष्ट किया है कि अर्थव्यवस्था से विदेशी निवेशकों को बाहर नहीं रखा जायेगा, परंतु मुख्य इंजन विदेशी निवेश नहीं...

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नसबंदी कांड की कड़ियां- कनक तिवारी

जनसत्ता 17 नवंबर, 2014: बिलासपुर नसबंदी कांड राज्यतंत्र की क्रूरता का बेहद घिनौना उदाहरण है। केंद्र प्रवर्तित और राज्य पोषित नसबंदी कार्यक्रम को लागू करने में इतनी लोकविधर्मी विसंगतियां हैं। पर इन्हें सरकारी अहंकार समझना ही नहीं चाहता। जनसंख्या-वृद्धि पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय शासन ने बरसों से अंतरराष्ट्रीय स्थितियों, समझौतों और समझाइशों के तहत नीतियां बनाने का प्रयत्न किया है। शासन और भद्रलोक के उपचेतन में इस मुगालते...

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