सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक आधार योजना की वैधता पर संविधान पीठ का फैसला नहीं आता तब तक लिंकिंग जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आधार को लिंक कराने से जुड़े मामले पर फैसला नहीं देती तब तक आधार को लिंक कराने की जरूरत नहीं है। चीफ...
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गांवों से जुड़ें अधिकारी-- प्रभात कुमार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को कहा था कि देश के पिछड़े जिलों में युवा अधिकारियों की तैनाती हो, तो इससे उन जिलों का विकास संभव हो सकेगा. देश के 115 पिछड़े जिलों में अगर विकास को बढ़ावा मिले, तो देश का विकास स्वयं ही हो सकेगा. हमारे प्रधानमंत्री का यह विचार अति उत्तम है. इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए इसकी सराहना होनी चाहिए. यदि युवा अधिकारी पिछड़े...
More »किसानों को मिले आर्थिक आजादी-- अजीत रानाडे
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) के किसान संगठन, अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा आहूत 10,000 किसानों की एक मौन पदयात्रा ने बीते छह मार्च को नासिक से मुंबई की ओर प्रस्थान किया. उनकी मुख्य मांगें वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत किसानों को भूमि का स्थानांतरण, उनकी फसलों के लिए बेहतर कीमतें तथा ऋणमाफी पर केंद्रित हैं. जैसे-जैसे यह पदयात्रा मुंबई की ओर बढ़ी, इसमें पूरे महाराष्ट्र से दूसरे किसान भी...
More »खुदकुशी के सामाजिक सबक-- ज्योति सिडाना
अभी हाल ही में शाहबाद (कुरुक्षेत्र) में एक व्यक्ति ने फांसी लगा कर खुदकुशी कर ली और मरने से पहले उसने अपने घर की दीवारों और फेसबुक पर लिखा कि मेरी मौत के लिए मेरी पत्नी जिम्मेवार है। अपनी पत्नी के साथ हुई अनबन को इसका कारण बताया गया। हिसार में एक दंपति ने ट्रेन के आगे कूद कर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले महिला ने वीडियो बनाया और...
More »न्याय की चौखट पर न अटके विकास - डॉ. भरत झुनझुनवाला
हर वर्ष बजट की पूर्वसंध्या पर केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है। इस रपट में बीते वर्ष का लेखा-जोखा दिया जाता है। इस वर्ष के सर्वेक्षण में आर्थिक विकास पर न्यायपालिका के प्रभाव को भी बताया गया। इसमें कहा गया कि विकास की तमाम योजनाओं पर कोर्ट ने स्टे दे रखा है, जिसके कारण वे रुकी पड़ी हैं। इन स्टे के कारण 52,000 करोड़ की...
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