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राज्य और केंद्रशासित प्रदेश 30 नवंबर तक मिड-डे मील योजना का सोशल ऑडिट पूरा करें: केंद्र

द वायर , 27 सितम्बर  केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 नवंबर तक हर जिले में मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) योजना का सोशल ऑडिट करने का निर्देश दिया है, देश भर के स्थानीय प्राधिकरण इस कार्य को पूरा करने में तय समय से पीछे चल रहे हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अनिवार्य है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, इस दौरान कई राज्यों ने केंद्र सरकार को...

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जनसंख्या में हो रही बढ़ोतरी को धीमा करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाना होगा

विश्व जनसंख्या दिवस पर UNDESA की रिपोर्ट आती है. रिपोर्ट वैश्विक जनसंख्या वृद्धि के बारे में अनुमान लगती है. 15 नवंबर, 2022 तक विश्व की जनसंख्या बढ़ कर 8 बिलियन हो जाएगी साथ ही वर्ष 2023 में भारत चीन को पछाड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा.  रिपोर्ट आने के साथ ही जनसंख्या वृद्धि का मुद्दा फिर से आमजन की बातचीत का विषय बन गया. इसी रिपोर्ट...

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अंतिम पड़ाव पर पहुंचा खरीफ सीजन, धान-दलहन का रकबा घटा

डाउन टू अर्थ, 8 सितम्बर खरीफ सीजन की बुआई का समय लगभग समाप्त हो गया है, लेकिन अभी भी पिछले साल के मुकाबले लगभग 22.90 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई नहीं हो पाई है। वहीं दलहन की बुआई भी पिछड़ी हुई है। सबसे अधिक प्रभावित राज्य झारखंड है। यहां लगभग 55 प्रतिशत क्षेत्र में धान की रोपाई नहीं हो पाई है और किसानों ने धान की रोपाई की उम्मीद ही छोड़...

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क्या है भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भविष्य ?

आज भारत की आबादी 1.4 बिलियन है जो कि निरंतर बढ़ रही है. बढ़ती हुई जनसंख्या और राष्ट्र में आर्थिक वृद्धि के लिए वाहनों की मांग रहती है. अब तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 29.11 करोड़ वाहन पंजीकृत हैं.  आर्थिक वृद्धि से इतर वाहनों ने पर्यावरण को प्रदूषण के रूप में तोहफा भी दिया है. तो जवाब में पर्यावरण ने जलवायु परिवर्तन के रूप में वापसी उपहार दिया...

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असम में 2021 के दौरान अपराध के मामलों में 10% इजाफा : NCRB

एनडीटीवी इंडिया, 31 अगस्त  अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में असम में अपराध के मामलों की संख्या लगभग 10 प्रतिशत बढ़कर 1.33 लाख से अधिक हो गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि असम में पिछले साल अपराध के 1,33,239 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2020 में 1,21,609 मामले दर्ज किए गए थे. इनमें से 1,19,883 मामले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अपराध थे. यह...

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