तीन दशक से भी पहले मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों और मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला संबंधी परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) की स्थापना की गई थी। वह विचार बुरा नहीं था। आम तौर पर इस तरह के चयन से पारदर्शिता और निष्पक्षता को ही बढ़ावा मिलता है। हालांकि इसका एहसास नहीं था कि सरकारी क्षेत्र के एक संगठन में रोजगार देने की इतनी शक्ति...

सरकार ने 31 दिसंबर 2014 को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनरुद्धार संशोधन कानून, 2013 में उचित मुआवजे के अधिकार और पारदर्शिता के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया। आखिरकार इस कानून में संशोधन की क्या जरूरत पड़ी और इन संशोधनों के क्या मायने हैं? इस बात का बार-बार उल्लेख होता रहा है कि भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 पुराना पड़ चुका है और इसमें संशोधन की जरूरत है। 1894...

विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम यांग किम ने कहा है कि वर्ष 2030 तक विश्व से अतिगरीबी समाप्त हो जायेगी. ध्यान दें, शब्द ‘अतिगरीबी' है न कि गरीबी. गरीबी बढ़े और अतिगरीबी घटे ये साथ-साथ चल सकते हैं. जैसे एक भूखे बच्चे को एक रोटी दे दी जाये और गांव के सौ बच्चों को मिली दो रोटी में से एक छीन ली जाये, तो भूखे बच्चे की अतिगरीबी समाप्त हो...

उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की धरती के नीचे का जल-स्तर गिरता जा रहा है। नासा की हालिया रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई है कि बढ़ते शहरीकरण और सिंचाई पर ज्यादा निर्भरता के कारण भारत गंभीर जल संकट की तरफ बढ़ चला है। जिंदगी के लिए जरूरी जल-संसाधन के गहराते संकट पर संजय शर्मा की प्रस्तुति कुएं भले ही अतीत की चीज हो गए हैं, लेकिन...

रांची: राजधानी के 139 जगहों से लिये गये सैंपल में 67 प्रतिशत क्षेत्रों का पानी ठीक-ठाक पाया गया है, इसमें 18 प्रतिशत जगहों का पानी काफी उच्च गुणवत्ता वाला है, जो उपयोग के लिए काफी बेहतर है. अध्ययन में पाया गया कि 15 प्रतिशत इलाके का ग्राउंड वाटर खराब और संक्रमित है, जिसका ट्रीटमेंट कर ही उपयोग किया जा सकता है.   यह अध्ययन इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की टीम ने...