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आम आदमी और खास आदमी - नीलांजन मुखोपाध्याय

बांबे हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को अविलंब निलंबित करते हुए सलमान खान की जमानत अवधि पिछले दिनों बढ़ा दी। दुर्घटना के उस मामले में कुछ गरीब लोगों को न्याय पाने में लगभग तेरह साल लगे, जबकि एक अमीर और बिगड़ैल अभिनेता को जमानत हासिल करने में महज बहत्तर घंटे। सलमान लोगों की आंखों के तारे हैं, क्योंकि वह पर्दे पर ज्यादातर ऐसे आदमी की भूमिकाएं...

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कानूनों के जंजाल से घिरी नौकरशाही - जोगिंदर सिंह

मैं हमेशा अचरज में पड़ जाता हूं कि आखिर जिन लोगों के हाथ में सत्ता और अधिकार हैं, वे सिरे से गलत चीजों को दुरुस्त करने के लिए क्यों कुछ नहीं करते? मैं जब स्टूडेंट हुआ करता था, तभी से मैं गुड गवर्नेंस वगैरह के बारे में सुनता आ रहा हूं, लेकिन अफसोस कि तब से लेकर अब तक ज्यादा कुछ नहीं बदला है। दुनिया बदल गई, हालात बदल गए,...

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भूमंडलीकरण और भ्रष्टाचार विरोधी स्वर- नयन चंदा

खुला आसमान - वैश्वीकरण के कारण भारत, चीन, ब्राजील, तुर्की और थाइलैंड सहित कई देशों में जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर हो गई है। भूमंडलीकरण के कारण से दुनियाभर में कई तरह की हवाएं चल रही हैं। इसमें भ्रष्टाचार भी है। कई देशों में इसके खिलाफ स्वर उठने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार का सीधा संबंध भूमंडलीकरण से है लेकिन व्यापार और निवेश के लिए दूसरे देशों में...

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घाटे का सौदा नहीं है जीएसटी - सुषमा रामचंद्रन

स्टॉक मार्केट में उथलपुथल का माहौल है और विदेशी निवेशकों की अब मोदी सरकार से ये उम्मीदें टूटने लगी हैं कि वह भारत में बहुप्रतीक्षित आर्थिक सुधारों का पथ प्रशस्त कर पाएगी। पिछले साल नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से जिन विदेशी निवेशकों ने स्टॉक मार्केट में भरपूर पूंजी लगाना शुरू किया था, अब वे अपना पैसा वापस खींच रहे हैं। वे अतीत की तारीखों से लागू...

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न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए कितना मददगार ?

अगर आप मानते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य देश के ज्यादातर किसानों को उपज का लाभकर मूल्य दिलाने में कारगर है तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर विश्वास ना हो तो नीचे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की नई रिपोर्ट के इन तथ्यों पर गौर कीजिए।(देखें नीचे दी गई रिपोर्ट) साल 2012 के जुलाई महीने से दिसंबर महीने के बीच देश के किसान प्रति क्विंटल धान में से महज 17 किलो सहकारी या...

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