भोपाल.प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य सरकार ने बीते कुछ सालों में ही हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन अपने कब्जे में ले ली है, ताकि उसे उद्योगों के लिए दिया जा सके। प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को हथियाने का दुष्चक्र...
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भुखमरी का अर्थशास्त्र- देविन्दर शर्मा
कुछ चौंकाने वाली छवियां मेरे मन में अब भी अंकित हैं। कोई 25 साल पहले मैं एक प्रमुख दैनिक में छपी खबर पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था कि भारत में हर दिन करीब पांच हजार बच्चे मर जाते हैं। पिछले सप्ताह एक अखबार में छपी खबर ने फिर मेरा ध्यान खींचा। इसमें लिखा था कि भारत में 18.3 लाख बच्चे अपना पांचवां जन्मदिवस मनाने से पहले ही मर जाते हैं।...
More »नाबार्ड में पूरी हिस्सेदारी सरकार को बेची
मुंबई : रिजर्व बैंक ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ण देने वाले संस्थान राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में अपनी लगभग पूरी हिस्सेदारी भारत सरकार को बेच दी है. रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि आरबीआई ने नाबार्ड में अपनी 1,430 करोड रुपये मूल्य की हिस्सेदारी का 13 अक्तूबर, 2010 को विनिवेश कर दिया. इसके साथ नाबार्ड में रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी घटकर करीब एक...
More »कपास किसानों को तगड़ा मुनाफा
पंजाब के कपास किसानों के लिए यह वर्ष भी तगड़ा मुनाफे वाला साबित हो रहा है क्योंकि कपास के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,800 रुपये प्रति क्विंटल से लगातार ऊपर बने हुए हैं। वजह यह है कि विभिन्न मंडियों में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में कपास की आवक कम हो रही है। इस वर्ष 11 अक्टूबर तक राज्य की मंडियों में कपास की आवक तकरीबन 28 फीसदी कम...
More »कृषि क्षति पर मंत्री ने मांगी अफसरों से रिपोर्ट
देहरादून, जागरण ब्यूरो: कृषि मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिलाधिकारियों से दैवीय आपदा से परिसम्पत्तियों को पहुंची क्षति के आंकलन की रिपोर्ट मांगी है। समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि आपदा की मदों में प्राप्त धनराशि का उपयोग त्वरित गति से किया जाए। कृषि महोत्सव के लिए तैयारियां बेहतर तरीके से हों। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई सोच से काम किया जाए। प्रत्येक न्याय पंचायत में...
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