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जस्टिस चेलमेश्वर ने शांति भूषण की PIL पर सुनवाई से किया इनकार, कहा यह देश अपना रास्ता खुद तय करेगा

नयी दिल्ली : न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने विभिन्न पीठों को मामले आवंटित करने पर दिशा - निर्देश तय किये जाने की पूर्व कानून मंत्री की अपील को सूचीबद्ध करने का आदेश देने में असमर्थता जतायी है. न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने अपने आदेश में कहा, मैं शांति भूषण की याचिका पर सुनवाई नहीं करना चाहूंगा , इसके कारण एकदम स्पष्ट हैं . कोई लगातार मेरे खिलाफ अभियान चला रहा है जैसे मानो मुझे...

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मजदूरों के संघर्ष ने बोए उम्मीद के बीज-- बाबा मायाराम

पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार के छोटे-बड़े कई घोटाले सामने आए हैं। यह एक बड़ी बीमारी की तरह फैल गया है। वैसे तो हर तरह का भ्रष्टाचार समाज व देश के लिए नुकसानदेह है पर गरीबों पर इसका हमला उनसे रोजी-रोटी छीन लेता है। व्यक्तिगत रूप से वे इस भ्रष्टाचार को रोकने में असहाय महसूस करते थे पर सामूहिक रूप से उसे रोकने में कामयाब हो गए। इसका अच्छा...

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दलितों की नहीं, वोट बैंक की फिक्र - प्रदीप सिंह

जहां व्यक्तियों के निजी स्वार्थ बहुत महत्वपूर्ण हों और समाज का कोई स्वार्थ न हो, वहां अंतर्कलह होना कोई अनहोनी बात नहीं है। यह बात आज की राजनीतिक परिस्थिति पर सटीक बैठती है। राजनीतिक दलों के स्वार्थ समाज और देश के हित पर भारी पड़ रहे हैं। राजनीतिक दलों की आपसी प्रतिद्वंद्विता/प्रतिस्पर्द्धा स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी भी है और जरूरी भी। संसदीय जनतंत्र में विपक्ष की भूमिका बड़ी अहम...

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आधार धारकों की ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं: यूआईडीएआई

आधार संख्या जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई ने डाटा सुरक्षा को लेकर आम लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि उसके पास आधार-धारकों से जुड़ी ज्यादा जानकारी नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का कहना है कि वह आधार धारकों के बैंक खातों, स्वास्थ्य, वित्तीय या संपत्ति से जुड़ी कोई जानकारी नहीं रखता है और न ही रखेगा। उसके डाटाबेस में आधार वालों की ऐसी कोई जानकारी नहीं है।...

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जीने के मौलिक अधिकार की रक्षा-- अनूप भटनागर

अनुसूचित जाति और जनजाति (उत्पीड़न से रोकथाम)कानून के तहत शिकायत होने पर तत्काल गिरफ्तारी के प्रावधान को लचीला बनाने और जांच के बाद ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने संबंधी उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया उनके नजरिये को ही दर्शाती है। राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया को देखते हुए एक सवाल उठता है कि यदि बलात्कार और यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज कराने...

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