रांची। राजधानी समेत पूरे राज्य में इलाज कराने वाले मरीज 10 रुपए की दवा 60 रुपए में खरीदने को विवश हैं। एक ही रोग के निवारण के लिए बाजार में बिकनेवाली दवाओं की कीमतों में जमीन-आसमान का फर्क है। केंद्र सरकार ने आम इस्तेमाल में आने वाली 68 दवाओं की कीमत तय कर रखी है, लेकिन दवा निर्माता कंपनियां नियमों को नहीं मानती हैं। जिन दवाओं की कीमत 10 रुपए तय की...
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RIL के अधिकारियों से मिलने को CAG का इनकार
नई दिल्ली।। भारत के कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने बुधवार को रिलायंस के प्रतिनिधियों से मिलने को इनकार कर दिया। उनका कहना था कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री द्वारा तैयार किया गया मीटिंग का अजेंडा प्राइवेट सेक्टर की इस बड़ी कंपनी के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। आरआईएल पर जांच का जोर देने वाले फेडरल ऑडिटर ने कहा, उन्हें रिलायंस द्वारा आदेश मिलना हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। इससे पहले उन्होंने आरआईएल...
More »जीएम फसलों के जमीनी परीक्षण पर रोक का स्वागत
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि भारत में अगले 10 साल तक जीएम( परिवर्तित आणुवांशिकी वाले) फसलों के जमीनी परीक्षण पर रोक लगायी जानी चाहिए। पर्यावरणवादी समूहों, नागरिक संगठनों और वैज्ञानिकों ने इस सिफारिश का स्वागत किया है। समिति की सिफारिशों में भोजन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सारी बीटी-ट्रांसजेनिक फसलों के जमीनी परीक्षण पर रोक लगानी की बात शामिल है( मूल रिपोर्ट और विस्तृत ब्यौरे के...
More »ज़ी न्यूज ने खबर दबाने के लिए मांगे 100 करोड़ः नवीन जिंदल
नयी दिल्ली। जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड ने आज जी न्यूज के खिलाफ स्टिंग आपरेशन का टेप दिखाया जिसमें आरोप लगाया गया है कि चैनल ने कंपनी को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। साथ ही कोयला ब्लॉक आवंटन पर इसके खिलाफ खबर नहीं दिखाने के लिए सौ करोड़ रुपये ऐंठने का प्रयास किया । जेएसपीएल के अध्यक्ष एवं कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि जी के पदाधिकारियों ने चार वर्षों के...
More »मुनाफे का बढ़ता रोग- अरविन्द कुमार सेन
जनसत्ता 25 अक्टुबर, 2012: जीवनरक्षक दवाओं तक देश के नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करके बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना संवैधानिक दायित्व है और यह लक्ष्य हर मुनाफे से परे है। मद्रास उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी भारत सरकार बनाम नोवार्तिस मामले में की थी। स्विट्जरलैंड की नोवार्तिस दुनिया की पांचवीं बड़ी दवा निर्माता कंपनी है और इसने भारतीय पेटेंट कानून में बदलाव के मसले पर सरकार पर मुकदमा कर रखा...
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