इंटरनेट पर सूचनाएं और आंकड़े खोजना कभी मुश्किल नहीं रहा, पर भारत से संबंधित आंकड़े खोजना कभी आसान भी नहीं रहा। ऐसे स्रोत बहुत ज्यादा नहीं हैं, जहां देश के सारे आंकड़े मिल जाएं और वे विश्वसनीय भी हों। आंकड़ों तक जनता की सर्वसुलभता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति 2012 का निर्माण किया गया है। अब इसी नीति के तहत, वेबसाइट का निर्माण किया गया है,...

छत्तीसगढ़ में हजारों एकड़ जमीन खरीदने वाले हरियाणा के किसान आधुनिक तकनीक से खेती के जरिए एक नई मिसाल कायम कर चुके हैं. लेकिन स्थानीय किसान और सरकार इस बदलाव में कुछ खतरनाक संकेत देख रहे हैं. प्रियंका कौशल की रिपोर्ट. सैकड़ों एकड़ में फैले फार्म हाउस और हुक्का पीते किसान. बस खेतों में काम करते आदिवासी न दिखें तो छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों को देखकर एकबारगी यही लगता है कि...

पटना: राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा कि बिहार में सुखाड़ की स्थिति काफी गंभीर है. सरकार को एक माह पहले ही सुखाड़ घोषित करना चाहिए था. अब इससे किसानों को कोई खास फायदा नहीं होनेवाला है. वह केंद्र से सुखाड़ की स्थिति से निबटने के लिए विशेष पैकेज देने की मांग करेंगे. जल्द ही केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम से इस मसले पर बात...

मित्रो,                                                                                                                                                                              आप पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं. जनता ने आपको इसलिए चुना कि आप पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर उनकी बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए योजनाएं बनाएं, उनका कार्यान्वयन करें और उन पर नियंत्रण रखें. संविधान के 73वें संशोधन ने आपको वही ताकत दी है, जो अपने क्षेत्र में विधायकों और सांसदों को मिला हुआ है. निचले स्तर पर आप पंचायत सरकार हैं. पंचायत सरकारें सत्ता के लोकतांत्रिक ढांचे की...

खाद्य सुरक्षा विधेयक तभी सार्थक साबित होगा जब हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की खामियों को दूर कर पाएं तथा बढ़ती खाद्य महंगाई पर काबू कर सकें. इस वक्त देश में अनाज का प्रचुर भंडार है और अनुकूल मॉनसून भी, लेकिन इसके चलते हमें बेपरवाह नहीं होना चाहिए क्योंकि आने वाले वर्षों में सूखा भी पड़ सकता है . यह अन्न उत्पादन पर बहुत बुरा असर डालेगा. इन तमाम बातों के...