सरकार ने 31 दिसंबर 2014 को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनरुद्धार संशोधन कानून, 2013 में उचित मुआवजे के अधिकार और पारदर्शिता के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया। आखिरकार इस कानून में संशोधन की क्या जरूरत पड़ी और इन संशोधनों के क्या मायने हैं? इस बात का बार-बार उल्लेख होता रहा है कि भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 पुराना पड़ चुका है और इसमें संशोधन की जरूरत है। 1894...

कोलकाता: देह व्यापार के लिए तस्करी का शिकार हुई और यह पेशा छोडने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के पुनर्वास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार इस महीने एक आजीविका कार्यक्रम शुरु करेगी. 'मुक्तीर आलोह्ण' (आजादी का प्रकाश) नामक परियोजना के तहत तस्करी का शिकार हुई 50 महिलाओं के पहले बैच को मसाला पीसने और ब्लॉक प्रिंटिंग जैसे पेशेवर कौशल में प्रशिक्षित किया जायेगा.   राज्य महिला कल्याण मंत्री शशि पांजा कहती हैं कि...

रांची: गरीब आदिवासी की जमीन के मुआवजे की राशि बिचौलिये ने हड़प ली. तीला टांड़, धनबाद के रहनेवाले मुनिलाल टुडू की 2.77 एकड़ जमीन जरेडा (झरिया पुनर्वास प्राधिकार) के आवास निर्माण के लिए अधिगृहीत की गयी. जमीन अधिग्रहण के एवज में श्री टुडू को एक करोड़ 35 लाख 37 हजार रुपये मुआवजा मिला. उनके बैंक खाते में पैसा भी आया. पर बिचौलियों ने उनसे खाली (ब्लैंक) चेक पर...

राज्य सरकार के बजट में की गई घोषणा के मुताबिक एक लाख रुपये तक के ऋण पर किसानों को 50 फीसदी छूट देने की अधिसूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी। अमर उजाला से बातचीत में डॉ. द्राबू ने कहा कि रियासत को विनाशकारी बाढ़ के दंश से उबारने में केंद्र सरकार भरपूर सहयोग कर रही है। बाढ़ पुनर्वास तथा प्रबंधन प्रोजेक्ट की इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा कर सकते...

वर्ष 2022 तक प्रत्येक देशवासी को अपना एक घर मुहैया कराने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना यूं तो सराहनीय है, लेकिन इसके समक्ष कई अहम सवाल भी मुंह बाए खड़े हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अगर घर बना भी दिए गए, तो उनकी गुणवत्ता कैसी होगी? उन तक बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, सफाई आदि की पहुंच कैसे होगी? उनके इर्दगिर्द जरूरी बुनियादी ढांचा जैसे स्कूल,...