उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में करावलनगर के औद्योगिक इलाके और उससे लगे क्षेत्र में वॉकर (छोटे बच्चों को चलने में मदद करने वाली साइकिल) और पालना बनाने वाली 14-15 छोटी-छोटी फ़ैक्ट्रियाँ हैं। ज़्यादातर फ़ैक्ट्रियों में 10-15 मज़दूर और कुछ में 30-40 मज़दूर काम करते हैं। ज़्यादातर फ़ैक्ट्रियाँ दलित बस्ती में हैं, कुछ करावलनगर गाँव, पंचाल विहार और दयालपुर में स्थित हैं। इनमें काम करने वाले ज़्यादातर मज़दूर झारखण्ड, बिहार और उत्तर प्रदेश से आये प्रवासी...
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'आरटीई कानून के नियमों की पालन जरूरी, सभी स्कूल रजिस्ट्रेशन करवाएं'
चंडीगढ़. शिक्षा के अधिकार के तहत सभी स्कूल अपने राज्यों से रजिस्टर्ड होने चाहिए। सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा के सभी स्कूल अपने संबंधित राज्य से रजिस्टर्ड होने चाहिए। सुनवाई के दौरान सामने आया कि पंजाब में कुल 9800 स्कूलों में से 3800 स्कूल रजिस्टर्ड नहीं हैं। जस्टिस एसके मित्तल व जस्टिस टीपीएस मान की खंडपीठ ने कहा कि...
More »आसान नहीं फूड सेफ्टी एक्ट को लागू कराने की राह- दीपक भंडारी
अमृतसर. फूड सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वालों के लाइसेंस बनाने या रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी जिले में एक ही फूड सेफ्टी अधिकारी को सौंपी गई है। कारोबारी को फार्म मुहैया करवाने से लेकर इसे भरने तथा उसे दूसरी चीजों की जानकारी देना भी इसी अधिकारी का ही काम है। जिले में लाखों कारोबारी ऐसे हैं, जो इस एक्ट के दायरे में आ गए हैं। ऐसे में...
More »शीतल फाइबर्स पर श्रम विभाग करेगा कार्रवाई
जालंधर. अब श्रम आयुक्त कार्यालय ने शीतल फाइबर्स पर अलग-अलग 5 श्रम कानूनों के तहत कार्रवाई की तैयारी कर ली है। विभागीय टीम ने शीतल फाइबर्स की इकाइयों का दौरा करने के बाद दस्तावेजी कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रम विभाग के अधिकारियों ने हादसे के बाद 17 अप्रैल को शीतल फाइबर्स की इकाइयों की इंस्पेक्शन की थी। वीरवार को इंस्पेक्टर जेपी सिंह दोबारा फोकल प्वाइंट एक्सटेंशन में इंस्पेक्शन के...
More »अवैध उत्खनन किया तो दो साल की जेल : राजेश शर्मा
भोपाल। प्रदेश में अवैध खनन के आरोप झेल रही राज्य सरकार ने खान व खनिज नियमों में कड़े प्रावधान लागू किए हैं। अवैध उत्खनन पर अब 50 हजार रुपए का जुर्माना और दो साल तक की सजा होगी। सरकार ने अवैध उत्खनन पर पेनाल्टी (बाजार मूल्य का) 10 गुना और रायल्टी 20 गुना कर दी है। यही नहीं, सरकारी निर्माण कार्य, बहुमंजिला इमारत बनने के लिए शासकीय ठेकेदारों व बिल्डरों को...
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