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काली कमाई : 'वहां' से ज्यादा 'यहां' - मोहन गुरुस्‍वामी

नई दुनिया(अग्रलेख) काले धन की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने सर्वोच्च अदालत को यह महत्वपूर्ण जानकारी दी कि भारतीयों का स्विस बैंकों में जहां 4,479 करोड़ रुपए का काला धन जमा है, वहीं अपने देश में ही 14,958 करोड़ काला धन है! यह जानकारी निश्चित ही चौंकाने वाली है, लेकिन इसके बावजूद इसे अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अर्थव्यवस्था की बारीकियों पर नजर रखने वालों को...

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विकसित राज्यों में घट रही हैं बेटियां-- नई रिपोर्ट

एक नई रिपोर्ट के मुताबिक देश में बाल लिंग-अनुपात बीते एक दशक में घटा है। साल 2001 में देश में बाल लिंग -अनुपात 927 था जो 2011 में घटकर 918 हो गया। मिसिंग गर्ल्स: मैपिंग द एडवर्स चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया नामक इस रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल 640 जिलों में से 429 जिलों में बाल लिंग अनुपात में कमी आई है। (देखें नीचे दी गई लिंक).   रिपोर्ट के...

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मंडी में नहीं बिक रहा धान

नई दुनिया,बिलासपुर (निप्र)। सरकार ने धान खरीदी में कटौती के निर्णय का बचाव मंडियों का विकल्प देकर किया है। वहीं, दिसंबर के पहले सप्ताह में जिले की 5 मंडियों में मात्र 6026.4 क्विंटल धान की खरीदी-बिक्री हुई है। इसमें से पेंड्रारोड मंडी में मात्र 185 क्विंटल धान ही आया है, तो जयरामनगर में खाता ही नहीं खुला। राज्य सरकार ने किसानों से प्रति एकड़ 10 क्विंटल धान ही समर्थन मूल्य पर...

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अदालतें इस साल दस लाख मामले निपटाएं : दत्तू

रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएल दत्तू ने उम्मीद जताई है कि देशभर में चल रही लोक अदालतें इस साल कम से कम दस लाख मामलों के निस्तारण में मदद करेंगी। हैदराबाद में हाईकोर्ट परिसर में तेलंगाना और आंध्रप्रदेश के लिए लोक अदालत का उद्घाटन करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने सभी स्तरों पर लोक अदालतों के पीठासीन अधिकारियों को पक्षकारों पर समझौते के लिए दबाव नहीं बनाने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा...

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7 घंटे में 754000 को मिली विवादों से आजादी

निराकृत मामले 0 प्रारंभिक विवाद 04.54 लाख 0 मनरेगा प्रकरण 02.47 लाख 0 राजस्व विभाग 01.20 लाख 0 न्यायालयीन 01.80 लाख 0 बैंक व वित्तीय संस्थान 15733 0 बिजली विभाग 23621 बिलासपुर (निप्र)। राष्ट्रीय लोक अदालत ने शनिवार को सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच महज 7 घंटे में 7 लाख 54 हजार से अधिक परिवारों को विवादों से आजादी दिला दी है। अब इन्हें न तो पुराने मामले के लिए कोर्ट का चक्कर लगाना...

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