हमारा संविधान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के गांव को स्वावलंबी व उन्हें एक स्वायत्त शासन इकाई बनाने के सपने के अनुरूप है. हमारे गांव ऐसे हों, जो अपने फैसले खुद लें और अपनी जरूरत की अधिक से अधिक चीजों का उत्पादन खुद करें. संविधान में ग्राम पंचायत को एक स्वायत्त शासन इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए विधानमंडल को सभी जरूरी उपाय करने का कहा गया है. भारत के...

केन्‍द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश ने आज यहां अपने मंत्रालय की 2012-13 की रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर योजना आयोग के सदस्‍य डॉ. मिहिर शाह और आईडीएफसी फाउंडेशन के कार्यकारी अध्‍यक्ष डॉ. राजीव लाल ने भी रिपोर्ट के मुख्‍य बिन्‍दुओं पर प्रकाश डाला। बाद में ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श भी हुआ।  श्री जयराम रमेश ने सरकारी कार्यक्रमों के अपने लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने में प्रभावी नहीं होने...

नयी दिल्ली  : प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वायदा किया कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. सिंह ने गुजरात के बनासकांठा से देशव्यापी भ्रमण पर निकले किसानों के समूह के यहां पंहुचने पर उन्हें संबोधित करते हुए कहा, ‘‘ कृषि विकास की बुनियादी जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों की है लेकिन हम उन्हें पूरा पूरा सहयोग देते रहे हैं और देते रहेंगे. 12वीं पंचवर्षीय योजना में...

जनसत्ता 31 जनवरी, 2013: ममता बनर्जी के गति अवरोधक से आजाद कांग्रेस की अगुआई वाली यूपीए सरकार अब निवेशकों की दिखाई राह पर दौड़ रही है। रेल किरायों में बढ़ोतरी के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के नाम पर डीजल सुधारों का जुमला छोड़ा गया है। डीजल के दाम में पचास पैसे का इजाफा करते हुए सरकार ने कहा है कि अब से हर महीने डीजल की कीमत एक रुपए...

भोपाल [ब्यूरो]। किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर विधान सभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने राज्य में प्रतिदिन आठ किसान और खेतिहर मजदूरों की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए विधायकों की समिति की मांग ठुकराए जाने पर बहिर्गमन कर दिया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करने का आरोप लगाया। प्रश्नकाल में किसान और खेतिहर मजदूरों की खुदकुशी का मुद्दा कांग्रेस...