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सीबीएसई की ओपन बुक परीक्षा पाठ्यक्रम तैयार

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सत्र 2015 की ओपन बुक परीक्षा का पाठ्यक्रम तैयार कर दिया है। इस दफा स्वच्छ भारत, मंगलयान व उड़ीसा में आए फैलिन तूफान से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। यह परीक्षा सिर्फ नौवीं और 11वीं के छात्रों के लिए होगी। बोर्ड की निदेशक डॉ. साधना पराशर ने बताया कि तमाम विषयों का पाठ्यक्रम ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। इनमें से ही सवाल पूछे जाएंगे। नौवीं...

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लिफ्ट सिंचाई में नई उम्मीद व पुरानी बाधाएं- भारत डोगरा

देश में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं,  जो नदियों के बहते पानी को पंप से लिफ्ट करके सिंचाई करते हैं। जब तक विभिन्न किसान यह प्रयास व्यक्तिगत स्तर पर करते रहे,  इसमें कई कठिनाइयां रहीं,  पर अनेक किसान सामूहिक प्रयास से अब काफी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के कुछ गांवों में अंडरग्राउंड पाइप डालकर इस पानी को पहले की अपेक्षा काफी अधिक खेतों...

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घट रहा है कुपोषण, रफ्तार में तेजी की जरुरत..

कुपोषण के मोर्चे से एक अच्छी खबर! भारत केंद्रित एक सर्वेक्षण के शुरुआती निष्कर्ष हैं कि पाँच साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण का स्तर साल 2005-06 से 2013-14 के बीच घटा है। सर्वेक्षण के निष्कर्ष ग्लोबल न्यूट्रीशन रिपोर्ट 2014 में संकलित किए गए हैं। (देखें नीचे दी गई लिंक और बिन्दुवार तथ्य) रैपिड सर्वे ऑन चिल्ड्रेन नाम का यह सर्वेक्षण नागरिक संगठनों, स्वास्थ्य और खाद्य-सुरक्षा विशेषज्ञों की निरंतर...

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टीचर स्कूल में है या नहीं, एसएमएस सब बता देगा

ग्वालियर। सर, क्लास में पढ़ा रहा हूं। मैं तो स्कूल में ही हूं। अब ऐसी बात सुनकर अधिकारी स्कूल समय में टीचर की सही पोजिशन का पता मिनटों में लगा सकेंगे, क्योंकि जिले के शिक्षकों की मॉनिटरिंग अब स्कूल मॉनिटरिंग सिस्टम (एसएमएस) के जरिए ऑनलाइन होगी। जीपीआरएस की मदद से विभागीय सॉफ्टवेयर में ऐसे टीचर्स की लोकेशन ऑनलाइन दिखेगी। अगर कोई टीचर स्कूल में होने की बात झूठ बोलता है। तब...

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सर्व शिक्षा अभियान के 606 करोड़ मिले, अब तक 30 फीसदी राशि ही मिली

रांची: वित्तीय वर्ष 2014-15 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1937 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. इसमें से अब तक करीब 30 फीसदी राशि यानी 606 करोड़ रुपये ही मिले हैं. जबकि वित्तीय वर्ष पूरा होने में लगभग साढ़े चार माह बचे हैं. राशि नहीं मिलने के कारण कई प्रमुख योजनाएं शुरू नहीं हो सकी हैं. राज्य में कक्षा एक से आठ तक लगभग 48 लाख बच्चों को नि:शुल्क...

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