तमिलनाडु में १३९ सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र अपनी मंजूरी के विभिन्न चरणों में हैं और तमिलनाडु के कई संगठन इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों की जरुरत और प्रभावकारिता की जांच के लिए एक जनसुनवाई का आयोजन कर रहे हैं।। जनसुनवाई २४ अक्तूबर से २६ अक्तूबर तक जाने माने अर्थशास्त्रियों, सामाजविज्ञानियों, पत्रकारों और नौकरशाहों की मौजूदगी में होगी। जन-सुनवाई में भागीदारी के लिए नागरिक संगठनों ने मीडियाकर्मियों को सहर्ष आमंत्रित किया...

इंदौर. भरोसा करना मुश्किल है लेकिन हकीकत यही है कि इंदौर जैसे महानगर का एक सरकारी स्कूल 18 साल से बिजली को तरस रहा है। वहां पंखा है, ट्यूब लाइट है लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं है। और इससे भी बड़ी बात यह कि कनेक्शन के लिए जो एप्लीकेशन बिजली विभाग को देना है वह इतने समय से शिक्षा विभाग में ही घूम रही है। ऐसा क्यों है इसका माकूल जवाब...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हजारों भूमि मालिकों के हितों के लिहाज से लाभदायक आदेश में व्यवस्था दी है कि सरकार उन्हें महज यह कहकर कम मुआवजा नहीं दे सकती कि अधिगृहीत की जा रही जमीन के विकास की कोई संभावना नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने यह फैसला गोवा सरकार की अपील खारिज करते हुए दिया। इस अपील में राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।...

कोरबा. बालको के निर्माणाधीन पॉवर प्लांट की चिमनी गिरने की यह अपने तरह की पहली घटना है। इस बड़ी औद्योगिक दुर्घटना में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की पोल भी खोलकर रख दी है। चिमनी गिरने के बाद संयंत्र परिसर में अफरा-तफरी मच गई। मजदूर अपने साथियों को तलाशते हुए बदहवास थे। यह सही है कि हादसा बड़ा है मगर उसके बाद राहत और आपदा प्रबंधन ने जो व्यवस्था की जानी...

बिलासपुर। बालको के पावर प्लांट में निर्माणाधीन चिमनी गिरने के बाद श्रमिकों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए प्लांट में कार्यरत चीनी कंपनी सेपको के अधिकारी व कर्मचारियों को गुरुवार को कोलकाता व रायपुर भेज दिया गया। इससे पहले 76 चीनियों को बुधवार की देर रात भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिलासपुर लाया गया था। यहां उन्हें नर्मदा नगर स्थित महिला सामुदायिक भवन में ठहराया गया था। पुलिस का कहना...