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सौर ऊर्जा की लक्ष्मणरेखा, खेत की मेड़ भी छुआ तो लगेगा करेंट

जंगली जानवरों और आवारा पशुओं द्वारा फलों और फसलों को नुकसान पहुंचाने की समस्या से परेशान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के किसानों और बागवानों के लिए राहत भरी खबर है। सोलर पैनलों की मदद से खेत में ही तैयार सौर ऊर्जा से अब खेतों को बिजली के साथ ऐसी अभेद्य बाड़ भी मिलेगी जिसे कोई जानवर लांघ नहीं सकेगा। हिमाचल प्रदेश ने इस...

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संवेदनशील बने मुआवजे का तंत्र- योगेन्द्र यादव

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में किसान ओलावृष्टि का मुआवजा मांगने कलेक्टर के पास गए। मुआवजे के बदले उन्हें मिली गालियां और गिरफ्तारी की धमकियां। इसमें कुछ नई बात नहीं है। किसानों को आए दिन सरकारी दफ्तरों में अपमान झेलना पड़ता है। नई बात सिर्फ यह थी कि इस घटना का वीडियो बना और टी.वी. पर चल गया। इस बहाने देश का ध्यान रबी की फसल के नुकसान और मुआवजे की...

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कितना हो फसल का मुआवजा, तय करेगा सुप्रीम कोर्ट

साल दर साल सूखे, वारिस और ओला वृष्टि से परेशान किसान एक ओर जहां मुआवजे के लिए सरकार का मुंह देख रहे हैं, और ये उम्मीद कर रहे है कि 5 साल में भले ही उनकी आमदनी दुगुनो हो, न हो लेकिन विगत दिनों देश के बड़े हिस्से में जिस तरह से ओला वृष्टि से किसानों की कमर टूट गयी है, उससे राहत के लिए मुआवजा मिले..ताकि उनकी जिंदगी सरल...

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झुमरा : बारूद की गंध की जगह फसल की खुशबू

देश में बाेकाराे के जिस झुमरा पहाड़ की चर्चा बारूदी सुरंग विस्फोट व मुठभेड़ों के लिए होती थी, वह झुमरा अब बदल गया है. टूटी-फूटी सड़कों की जगह अब पक्की सड़क पर चार घंटे का सफर 17 मिनट में तय होने लगा है. नक्सलियों की जनसभा की जगह अब महिला गोष्ठी अौर क्रांतिकारी गीत की जगह रोपा के गीत गूंजने लगे हैं. बच्चों के चेहरे पर दहशत नहीं, खुशी है....

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बजट 2016 : सरकार ने कहा विकास-बजट, नागरिक संगठनों ने 'किसान-विरोधी'

  बजट-2016 को सरकार ने विकास का बजट कहा और अखबारों ने सुर्खियां लगायीं-- ‘नमो ! ग्राम देवता’, ‘किसानों, गरीबों का बजट’, ‘अबकी बार, गांव चली सरकार’, ‘मेरा गांव, मेरा देश’!   लेकिन किसानों और वंचित तबके के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे नागरिक संगठनों की राय एक अलग ही कहानी बयां करती है.   सूखाग्रस्त बुंदेलखंड के ग्रामीण परिवारों की भुखमरी की स्थिति पर अपने सर्वेक्षण और हालात में फौरी राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट...

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