पिलखुवा, संवाद सहयोगी : केंद्र सरकार द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के नियमों में होने वाले संभावित बदलावों को लेकर स्थानीय लोग कतई संतुष्ट नहीं हैं। विशेषकर इस अधिनियम का प्रयोग करने वाले तो कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं। कार्मिक मंत्रालय के लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी किए गए इस बदलाव में अब आरटीआई के तहत किसी भी विभाग में जवाब मांगने के लिए किए जाने वाले सवाल को 250 शब्दों की...
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अलख जगाती एक यात्रा-- मेधा
११ दिसंबर दिन शनिवार का है। बापू की समाधि राजघाट पर जनमेला लगा है। देश भर से लोग अपनी रंगत, अपने लिबास, अपनी भाषा में विविधता संजोए आए हैं। कुछ है जो रंग-बिरंगी विविधता से भरे इन लोगों के मन को एकरस बना रहा है। सब के दिलों में एक ही तमन्ना धड़क रही है। और वह तमन्ना है - शस्य श्यामला ध्रती की उर्वरा-शक्ति, उसकी जीवंतता को बचाने की,...
More »मनरेगा 2010: सरकार की कछुआ चाल
अंग्रेजी में एक कहावत है कि चीजें जितनी बदलती हैं, वो उतनी ही पहले जैसी बनी रहती हैं। ऐसा ही कुछ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के सिलसिले में है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपना पूरा समर्थन दिया है, दो कांग्रेस मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, एक हाई कोर्ट (आंध्र प्रदेश) ने फैसला दिया है कि मौजूदा वेतन दर न्यूनतम मजदूरी कानून 1948का उल्लंघन है-...
More »कारपोरेट सेक्टर के बचाव में आए पवार
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। लोन घोटाले और भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में कारपोरेट जगत पर कस रहे जांच एजेंसियों के शिकंजे के खिलाफ राकांपा सुप्रीमो शरद पवार खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने रतन टाटा की 'बनाना रिपब्लिक' वाली टिप्पणी को सरकार से गंभीरता से लेने का आग्रह किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि जांच एजेंसियों के जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप से न सिर्फ औद्योगिक विकास बाधित होगा, बल्कि...
More »विस्थापन
खास बातें- दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े बांध बनाने वाले देशों में भारत तीसरे नंबर पर है। यहां अभी 3600 से ज्यादा बड़े बांधे हैं, जबकि 700 से ज्यादा अभी बनने की प्रक्रिया में हैं। भारत में बांधों की वजह से हुए विस्थापन के बारे में अलग अलग-अलग अनुमान हैं। दास और राव (1989) ने दावा किया कि भारत में बांध परियोजनाओं की वजह से दो करोड़ दस लाख लोग विस्थापित हुए। बड़े...
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