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राज्‍यों को मिली वित्‍त आयोग के तोहफे की पहली किस्त, केंद्र ने जारी किए 37,420 करोड़

नई दि‍ल्ली। केन्द्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 के लिए राज्‍यों को हस्‍तांतरण की पहली किस्त जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार विभिन्‍न राज्‍यों को 37,420 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत यूपी को सबसे ज्‍यादा 6,735.81 करोड़ रुपये और सबसे कम राशि सिक्किम को 137.46 करोड़ रुपये प्राप्‍त हुई है। हाल ही में 14वें...

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मौत के खतरे से क्यों मूंदें आंखें? - डॉ. एके अरुण

रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तंबाकू निर्मित उत्पादों के 60 से 65 प्रतिशत हिस्से पर सचित्र चेतावनी प्रकाशित करने को अपना समर्थन दिए जाने के बाद इससे संबंधित विवाद का काफी हद तक पटाक्षेप तो हो गया है, पर तंबाकू व नशे के इस्तेमाल पर रोक के लिए बनी संसदीय समिति के सदस्यों (खासकर भाजपा सांसदों) की टिप्पणियों कि 'तंबाकू से कोई कैंसर या खतरा नहीं होता" को लेकर पहले ही...

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2014-15 में 5.465 लाख करोड़ रुपए रहा अप्रत्‍यक्ष कर संग्रह

नई दिल्‍ली। वित्‍त वर्ष 2014-15 (अप्रैल-मार्च) में अप्रत्‍यक्ष कर संग्रह अपने संशोधित लक्ष्‍य से 4,000 करोड़ रुपए ज्‍यादा रहा है। मैन्‍युफैक्‍चरिंग सेक्‍टर में मंदी के बावजूद पिछले साल की तुलना में 9.9 फीसदी वृद्धि के साथ वित्‍त वर्ष 2014-15 का अप्रत्‍यक्ष कर संग्रह 5.465 लाख करोड़ रुपए रहा है। वित्‍त वर्ष 2013-14 में सरकार ने 4.970 लाख करोड़ रुपए का अप्रत्‍यक्ष कर का संग्रह किया था। सरकार ने वित्‍त वर्ष 2014-15...

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कृषि-क्षेत्र में भारत चीन से कोसों पीछे- नई रिपोर्ट

कृषि के क्षेत्र में शोध पर चीन भारत की तुलना में दो गुना से भी ज्यादा खर्च करता है। विश्व स्तर पर खाद्य- सुरक्षा संबंधी नीतियों के बारे में जानकारी देने वाली मशहूर संस्था इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने साल 2009 में कृषि संबंधी शोध पर 109 करोड़ 20 लाख डॉलर खर्च किए जबकि चीन ने साल 2008 में कृषि-शोध...

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उदारीकरण में पिसती ग्रामीण अर्थव्यवस्था- सुषमा वर्मा

विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना लेगार्ड ने हाल ही में रहस्योद्घाटन किया है कि भारत के अरबपतियों की दौलत पिछले 15 बरस में बढ़कर 12 गुना हो गई है। गौरतलब है कि यह वही दौर है जब भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुए चंद साल ही हुए थे। उदारीकरण के दो दशक बाद शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बीच का फासला लगातार बढ़ता ही नहीं जा रहा बल्कि...

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