मुंबई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सितंबर में आदिवासी टेंभली गांव से यूनिक आइडेंटिटी (यूआईडी) कार्ड की आधार योजना का शुभारंभ किया था। उस वक्त इस गांव के विकास के बड़े-बड़े वादे किए गए थे, लेकिन तीन महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यहां कुछ नहीं बदला है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में स्थित इस गांव के 274 परिवारों में से 40 परिवार...

अंग्रेजी में एक कहावत है कि चीजें जितनी बदलती हैं, वो उतनी ही पहले जैसी बनी रहती हैं। ऐसा ही कुछ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के सिलसिले में है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपना पूरा समर्थन दिया है, दो कांग्रेस मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, एक हाई कोर्ट (आंध्र प्रदेश) ने फैसला दिया है कि मौजूदा वेतन दर न्यूनतम मजदूरी कानून 1948का उल्लंघन है-...

1852 एकड़ जमीन में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने के लिए धारा चार का नोटिस दे दिया है। वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया है। रविवार को शैलजा ने किसानों को भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के समक्ष उठाएंगी। अगले कुछ दिनों में ही इस मामले में रिस्पांस मिलने...

सलाह मिल गयी है. खाद्य-सुरक्षा विधेयक का मसौदा अपनी परिणति तक आ पहुंचा है. लोग जान गये हैं कि यूपीए सरकार ना सही सबको तो भी कम-से-कम 80 फ़ीसदी लोगों को सस्ता अनाज देने जा रही है. लोग खुश हैं या नहीं, कहा नहीं जा सकता. भोजपुरी में एक कहावत है-ये सूरदास घीव कड़कड़ाईल बा और सूरदास का जवाब कि थरिया में पड़ो तब नू. खाद्य-सुरक्षा के मामले में जनता-जनार्दन...

इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) और सरकार का अंतरद्वंद्व खुलकर सार्वजनिक रूप से उजागर हो गया है। ज़्यां द्रेज़ का मानना है कि एनएसी ने चार महीनों की मेहनत के बाद जिस मसौदे को अंतिम रूप दिया है उससे खाद्य सुरक्षा का वादा पूरा कर पाने में सरकार विफल ही रहेगी। मसौदे को एक निराशाजनक दस्तावेज़ करार देते हुए उन्होंने इससे कड़े शब्दों में अपनी असहमति...